काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले) ले आगामी भदौ महिनामा हुने विधान अधिवेशनका लागि सुझाव संकलन शुरु भएको जनाएको छ ।
मंगलबार राति सम्पन्न केन्द्रिय कमिटीको बैठकका निर्णयहरू आजै (साउन ७ गते) तल्ला कमिटीहरूमा पठाएर सुझाव संकलन गर्ने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
प्रचार विभाग प्रमुख गौतमकाअनुसार एमाले सचिवालयले केन्द्रिय कमिटी र पदाधिकारीको संख्याबारे राखेको प्रश्ताव केन्द्रिय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
यस्तै जिल्ला कमिटीलाई समन्वय कमिटी बनाउनुपर्ने सुझाव अस्वीकार गर्दै बैठकले जिल्ला कमिटीलाई कार्यकारी नै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भने, ‘आजको बैठकमा मूलतः कन्क्लुजन गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा पार्टी सदस्यता दुई तहको हुने कुरालाई उहाँले प्रष्ट गर्नुभएको छ । एउटा– पार्टीको संगठित सदस्यता, अरु– पार्टी सदस्यता । दोस्रो कमिटीहरूको सन्दर्भमा जिल्ला कमिटी समन्वय हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ । राज्यको संयन्त्र बमोजिम भन्ने साथीहरूको जो जिज्ञासा थियो, अहिलेको परिस्थितीमा जिल्ला कमिटीलाई समन्वय बनाएर लिएर जान सकिँदैन । जिल्ला कमिटी कार्यकारी नै हुन्छन् भन्ने निर्णयको कन्क्लुजन भएको छ । केन्द्रिय कमिटी र पदाधिकारीको संख्या अलि घट्यो, अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई पुरानै कायम गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको जिज्ञासा थियो । अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा कमिटीमा धेरै संस्या बनाउने, परिभाषित जिम्मेवारी दिन नसक्ने, यस्तो परिवेशमा कमिटीहरू चुस्त, दुरुस्त, छरितो हुनुपर्छ भन्ने हिसावले पदाधिकारीको, केन्द्रिय कमिटीको संख्या, केन्द्रिय कमिटीको एक तिहाई पोलिटब्युरो बनाउने कुरामा उहाँले प्रष्ट गर्नुभएको छ । केन्द्रिय कमिटी २५१ जनाको हुने, त्यसको एक तिहाई पोलिटब्युरो हुने, १५ जनाको पदाधिकारी, स्थायी कमिटी हुनेगरी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । र आजदेखि हामी यो प्रस्ताव र आएका सुझावलाई प्रदेश र मातहत कमिटीमा छलफलका लागि एउटा निश्चित समय दिएर हामी पठाउँदैछौँ । र, आएका सुझावहरूलाई समेटेर विधान अधिवेशनमा पु¥याउने हाम्रो सहमति भएको छ ।’
छलफलको क्रममा जम्मा २६४ जना केन्द्रिय सदस्य, पोलिटब्यूरो सदस्यहरूले भाग लिएका प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।
सचिवालय, पोलिटब्यूरो हुँदै ५ र ६ गते केन्द्रिय कमिटीको बैठक बसेको थियो ।
बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको राजनीतिमा आउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ साउन ८ गते बुधबार १०:३७
