काठमाडौ ।
सरकारले बजार अनुगमनलाई तिब्र बनाउँदै लगेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पछिल्ला दुई महिनामा ६ सय ५० भन्दा बढी अनुगमन गरिएको हो ।
साउनदेखि भदौँ २० सम्मको अवधीमा १ सय २६ ओटा उद्योग तथा व्यवसायलाई कारबाही गर्दै ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यो अवधीमा कागजातसहित उपस्थित हुन २२० ओटा व्यवसायीलाई भनिएको थियो भने ३ सय ४ ओटालाई सामान्य निर्देशन दिइएको थियो ।
यसबाहेक, सरकारले अण्डा, दुग्ध पदार्थ, मासु, तरकारी, फलफूल, पानीलगायतका खाद्यवस्तुमा हुने विषादी र मिसावट नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न फर्म, उद्योग तथा व्यवसायलाई गैरकानुनी गतिविधि, गुणस्तरहीन वस्तु, मूल्य नियन्त्रणमा कमजोरी र नियमन नमान्ने कार्यमा संलग्न भेटिएको थियो ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति माग्न पाउने अधिकार पाउने बताउँदै यस संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू गरिएको र जसअन्तर्गत उपभोक्तालाई न्यायिक उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताए ।
उनकाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको उपभोक्ता संरक्षण परिषदको २०८२ भदौ ११ गते पाँचौँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले बजारका तह निर्धारण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड तय गर्ने र वाणिज्य–आपूर्ति क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो समितिले दुई सातामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
त्यस्तै, केन्द्रिय बजार अनुगमन समितिको भदौ १८ गते बसेको बैठकले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्ने, चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता शिक्षा–सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महानिर्देशक ज्ञवालीले चाडपर्वमा कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिने उल्लेख गरे । उनले अहिलेदेखि नै चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्ने काम विभागले अघि बढाइरहेको बताए । आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले नेपाल खुद्रा किराना व्यापारी संघ, खाद्य किराना व्यवसायी संघ, अण्डा तथा लेयर्स उत्पादक संघ, वाटर बोटल संघलगायत सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको छ । सो क्रममा खाद्यवस्तु आपूर्ति नियमित रहेको, मूल्यवृद्धि नभएको र चाडपर्वमा आपूर्तिमा समस्या नपर्ने आश्वासन संघहरूले दिएको उनको भनाइ छ ।
महानिर्देशक ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘आपूर्ति व्यवस्थापन र चाडपर्वको समयमा बजारमा खाद्य पदार्थ लगायतका दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको उपलव्धता, त्यसको अवस्था केकस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल, अन्तरक्रिया संचालन गरेका छौं । जसमा नेपाल खुद्रा किराना व्यापारी संघ, नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघ लगायतका संस्थासँग अन्तरक्रिया गरेका छौं भने अन्यसँग पनि अन्तरक्रियाको क्रममा छौं । हालसम्मको छलफलबाट बजारमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको आपूर्तिमा असहजता नभएको, खाद्यवस्तु आपूर्ति र उपलब्धतामा कुनै समस्या नरहेको, पछिल्लो समयमा मूल्य वृद्धि नभएको र चाडपर्वमा पनि आपूर्तिमा समस्या नहुने जानकारी पाएका छौं ।’
विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीले केन्द्रिय बजार अनुगमन समितिको बैठकबाट एमआरपी अनिवार्य गर्ने, उपभोग्य अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने र पानी उद्योगसँग भएका गुनासो समाधान गर्ने निर्णयसमेत भएको बताए ।
