पोखरा ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशका ४८ वटा सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक भवनमा क्षति पुगेको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, गण्डकी प्रदेशले ‘र्यापिड भिजुअल ड्यामेज एसेसमेन्ट’ अभियानमार्फत तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार १२ भवन पूर्ण क्षति (रातो चिन्ह) श्रेणीमा परेका छन् । यी भवन तत्काल खतरापूर्ण भएकाले प्रयोग नगर्न चेतावनी दिइएको छ । विस्तृत प्राविधिक परीक्षणपछि मात्रै पुनर्निर्माण वा भत्काउने निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनमा प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री निवासको हल, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन, योजना आयोगको मुख्य भवन, योजना आयोग उपाध्यक्षको क्वाटर, यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी), यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स), आर्थिक मामिला मन्त्रीको क्वाटर, सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास निर्देशनालय छन् ।
१९ भवन सामान्य क्षति (हरियो चिन्ह) श्रेणीमा परेका छन् । यी भवनमा सानो मर्मत र सफाइपछि प्रयोग सुरक्षित हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नयाँ भवन, मुख्यमन्त्री क्वाटर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, सिँचाइ कार्यालय, वन डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय र कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसमेत छन् ।
मध्यम क्षति (पहेंलो चिन्ह) श्रेणीमा १६ भवन परेका छन् । संरचनागत स्थायित्व शंकास्पद भएकाले थप परीक्षण र मर्मतपछि मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस श्रेणीमा प्रदेश सभाको लाइबेरी हल, प्रदेश सभाका सुरक्षा क्वाटर, प्रदेश सभाको अस्थायी हल, सचिवालय अफिस, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, यातायात कार्यालय (सवारीका दुई भवन), यातायात कार्यालय (लाइसेन्सको एउटा भवन), वन तथा वातावरण मन्त्रालय र क्वाटर, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रीको क्वाटर, प्रदेश प्रमुख कार्यालय र क्वाटर, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि, सहकारी तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालय रहेका छन् ।
यसअघि बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षतिको मूल्यांकन गराउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मूल्यांकनका लागि इन्जिनियरहरूका ६ वटा समूह बनाइएको थियो । उक्त समूहले गण्डकी प्रदेश मातहतका विभिन्न मन्त्रालय, निर्देशनालय, विश्वविद्यालय र अन्य सरकारी निकायको प्रतिवेदन बनाएको हो । यी समूहमा एक जना स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको नेतृत्वमा इन्जिनियरहरू सदस्य छन् ।
प्रकाशित मिति २०८२ असोज ९ गते बिहीबार ०४:३९
