पोखरा ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपालप्रसाद भट्टराईले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको समाज कल्याण परिषद्मा कार्यरत १६ जना करारका कर्मचारीहरूलाई पूर्वाग्रही ढंगले निष्कासन गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले परिषद्मा रहेका ५९ जना करारका कर्मचारीमध्ये १६ जनालाई मात्रै छनोट गरेर हटाउनु न्यायसंगत नभएको बताएका छन् ।
उनले यदि करारका कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने नै सरकारको नीति हो भने सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद भट्टराईले निष्कासित कर्मचारीहरूमाथि विभिन्न आधारहीन आरोप र आक्षेप लगाएर हटाइएको दाबी गरे । उनले यस्तो कार्यले कर्मचारी प्रशासनमा विभेद सिर्जना गर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अहिले महिला मन्त्रालय अन्तर्गतको समाज कल्याण परिषदमा रहेका ५९ जना करारका कर्मचारीहरू मध्ये १६ जना कर्मचारीलाई निष्कासन गरिएको भन्ने सुनिएको छ। यदि करारमा नराख्ने नै हो भने सबैलाई निष्कासन गर्नुप¥यो, होइन भने १६ जनालाई मात्रै विभिन्न खालको आरोप–आक्षेप लगाएर निष्कासन गरिएको हामीले जानकारी पाएका छौँ । यस्तो अवस्थामा अहिले चुनावको अन्तिम–अन्तिम अवस्थामा सरकारले यदि यसो गर्छ भने उसले अब निर्वाचन आयोगले दिएको अनुशासन कायम ग¥यो गरेन भन्ने कुरा समेत आउनसक्छ ।’
निर्वाचनको सँघारमा सरकारले गरेको यस किसिमको निर्णयले निर्वाचन आचारसंहिता र अनुशासनको पालना भए÷नभएकोबारे गम्भीर प्रश्न उब्जिएको भट्टराईको तर्क छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ फागुन १ गते शुक्रबार ०१:१३
