भ्रष्टाचार नियन्त्रण र असल शासनलाई पहिलो प्राथमिकता
काठमाडाैं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन ३ गते नागरिकसँग प्रत्यक्ष करार सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकल बहुमत प्राप्त गरेमा पाँच वर्षभित्र पूरा नगरे आफ्ना प्रतिनिधिहरूले पदबाट राजीनामा दिने र राजनीतिक सजाय भोग्न तयार रहेको बताएको छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो करार सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले भने, ‘चुनावमा वाचा त धेरैले धेरैपटक गरे। तर पूरा नगरेको परिणाम उनीहरूले होइन जनताले नै निरन्तर भोग्नुपर्यो। हामी पूरा नहुने बाचा होइन जनतासँग प्रतिज्ञाको करार गर्दैछौं।’
यो करारलाई पार्टीले सामान्य घोषणापत्र नभई जनतासँगको लिखित प्रतिबद्धताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसमा बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति, सुधारिएको प्रदेश संरचना, समन्यायात्मक समावेशीता, सनातन सभ्यताको सम्मान, धार्मिक-सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध, डायस्पोराको सामर्थ्य र सौम्य शक्तिको विस्तार गरी सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। पार्टीले ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने नारासहित परिणाममुखी शासन दिने दाबी गरेको छ।
करारमा पाँच मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र तोकिएका छन्। पहिलो सदाचार र असल शासन हो। यसअन्तर्गत दलीय दोहन, प्रक्रिया-कोठरी र लेनदेनको अन्त्य गर्ने, सामान्य सेवाग्राहीले घुस वा बिचौलिया नदिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। दलीयकरण अन्त्य गरी २०४६ पछिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन गर्ने पनि उल्लेख छ।
दोस्रो मध्यम वर्गीय विस्तार हो। अहिले प्रतिव्यक्ति आय कम रहेको, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय नभएको, शिक्षा अप्रभावी रहेको र पूर्वाधार कमजोर भएको अवस्था उल्लेख गर्दै पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने, गुणस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा, आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य छ।
तेस्रो काम, काम, काम हो। दैनिक हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा पाँच वर्षमा ५० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्राथमिक क्षेत्रहरू आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, सेवा क्षेत्रमा जोड दिने योजना छ।
चौथो कनेक्टिभिटी हो। सडक, हवाई र डिजिटल पूर्वाधार कमजोर रहेको बताउँदै गुणस्तरीय सडक तथा हवाई सञ्जाल विस्तार, डिजिटल नेपाल निर्माण, ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवामा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पाँचौं प्रवास हो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको योगदान उच्च तर अधिकार र सुरक्षा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, सुरक्षित लगानी वातावरण, वैदेशिक रोजगारी सुधार, सम्मानजनक फिर्ती र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने योजना छ।
पार्टीले यो करारलाई मेचीदेखि महाकालीसम्मका नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्झौताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यदि पूरा नभए जनताले नै असुल उपर गर्न सक्ने गरी जवाफदेही बनाउने प्रयास गरिएको छ। विस्तृत विवरण भने फागुन ७ गते कर्णालीबाट सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ।
