२०८३ असोज २४ गते शनिबार

राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग

राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८२ चैत १५ गते आइतबार १२:१७

त्यस्तै सामूहिक धर्ना तथा सडकमा उपस्थिति प्रदर्शन, जनसमर्थन जुटाउन व्यापक हस्ताक्षर अभियान, ठूला स्तरको ¥याली, जुलुस तथा नारा प्रदर्शन, रिले आन्दोलनमार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना, अन्तिम विकल्पका रूपमा राइड शेयरिङ सेवा पूर्ण बन्द गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

पोखरा ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले मनोमानी भाडा निर्धारण गरेको र राइडरहरूको श्रम शोषण गरेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ले चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ ।

समूहले आईतबार सरकारको कमजोर नियमनका कारण राइडरहरू मर्कामा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

विगत लामो समयदेखि सम्बन्धित निकाय र कम्पनीहरूसँग संवादको प्रयास गर्दा पनि समस्याहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै समूहले आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

उनीहरुले आईतबार काठमाडौंकोबल्खुमा कालो पट्टी बाँधेर देशव्यापी प्रतीकात्मक विरोध जनाएका छन् ।

त्यस्तै सामूहिक धर्ना तथा सडकमा उपस्थिति प्रदर्शन, जनसमर्थन जुटाउन व्यापक हस्ताक्षर अभियान, ठूला स्तरको ¥याली, जुलुस तथा नारा प्रदर्शन, रिले आन्दोलनमार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना, अन्तिम विकल्पका रूपमा राइड शेयरिङ सेवा पूर्ण बन्द गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

राइडरहरूको धैर्यलाई कमजोरी ठानिएको भन्दै उनीहरूले ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् । नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सबै राइड शेयरिङ्ग एपहरूले प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँको समान भाडादर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

विभिन्न योजना, बोनस वा ‘गोल ट्रिप’का नाममा राइडरहरूको भाडादर घटाउने वा बढाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने, नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका राइड शेयरिङ्ग कम्पनीहरूलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याई सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने, विदेशी राइड शेयरिङ्ग एपहरूलाई स्पष्ट नियम कानूनभित्र ल्याइनुपर्ने र पालना नगरेमा नेपाल सरकारको मातहतमा नेपाली एप सञ्चालन गरिनुपर्ने, विदेशी एपहरूमार्फत दैनिक रूपमा ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिने अवस्थालाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

समूहले नेपाली एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र सरकारद्वारा आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।

प्रकाशित मिति २०८२ चैत १५ गते आइतबार १२:१७
हजुरको प्रतिक्रिया