पोखरा ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कानूनी संरचना सधार र निर्माण सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयगत समितको बैठकमा उनले पुराना र समयसापेक्ष नभएका कानूनहरूलाई संशोधन गर्दै नयाँ आवश्यकताअनुसार कानुनी संरचना निर्माण गर्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले संसदलाई प्रभावकारी कानून निर्माणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले दशकौँदेखि संशोधन हुन नसकेका कानूनहरूले विभिन्न क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको स्वीकार गर्दै ती कानुनलाई समयानुकूल बनाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको जानकारी दिए ।
उनले वर्तमान आवश्यकता र प्रविधिको विकाससँग मेल खाने नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न मन्त्रालय लागिरहेको पनि जानकारी दिए । उनले कतिपय पुराना कानुनले काम गर्न समेट कठिनाई भईरहेको बताए ।
उनले भने, ‘ऐनहरु समय अनुकूल नहुँदाखेरि निकै दशकौँ पुराना कानुनहरुमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई हामीले रियलाइज गरेका छौँ । दुई महिना मात्रै भएको छ, नयाँ संसद आएको छ, नयाँ सरकार आएको छ । एउटा हाम्रो प्राथमिकता कानुन बनाउनेमा हुन्छ । यो भन्दा अगाडि जे भयो अब संसद कानुन निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण थलोको रुपमा विकास गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ । मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले अहिले जुन प्रविधिको युग छ, नयाँ आवश्यकताहरु आएका छन्, त्यसको आवश्यकता अनुसारका नयाँ कानुनहरु पनि तर्जुमा गराउने कार्यलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएका छौँ । पुराना कानुनहरुलाई कसरी समय सान्दर्भिक बनाउन सकिन्छ, भन्नेतिर पनि ध्यान दिएका छौँ । कानुन भनेको एउटा औजार हो, कुनैपनि सेक्टरको कामलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सहयोग गर्ने एउटा आधार, स्ट्रक्चर, बेस फाउन्डेसन गाइडिङ प्रिन्सिपल हो । तर हामीलाई कानुनहरुले काम गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा संकुचन पो गरिरहेको छ कि ? यसमा हामी गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेका छौँ । सम्भव भएसम्म, हाम्रा रिसोर्सेसहरुले भ्याएसम्म हामी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ । यसको लागी तीन वटै तहले मिलेर काम गर्नुपर्छ । तीन तहबीच समन्वय वा अनुभव शेयर भयो भने हामीले काम गर्न सक्छौँ ।’
उनले कानून निर्माणको क्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय गरिने पनि जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति २०८३ जेठ २० गते बुधबार ०५:४२
