काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकले ‘सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सो अध्यादेश स्वीकृत भएको हो । अध्यादेशमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकलाई वित्तीय पारदर्शितातर्फ लैजान र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख जोगाउन यो कदम अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल हाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (नजरबन्द सूची) मा रहेको र समयमै कानूनी सुधार नगरे ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची) मा पर्ने जोखिम रहेकाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको स्पष्ट पारे ।
अध्यादेश ल्याउँदा लोकतान्त्रिक मर्ममा प्रहार भएको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गर्दै उनले संविधानको धारा ११४ अनुसार नै सरकारले ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ (अत्यधिक जरुरी) महशुस गरी यो बाटो अपनाएको उल्लेख गरे । संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा केही महिना समय लाग्ने र मुलुकले थप जोखिम व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अध्यादेश ल्याइएको उनको तर्क थियो । मन्त्री वाग्लेले यस अध्यादेशले तस्करी, भन्सार छली, अन्तःशुल्क तथा करसम्बन्धी कसुर, धितोपत्र बजारको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र वित्तीय क्षेत्रका गम्भीर अपराधहरूको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक करिब एक खर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको गम्भीर वित्तीय अपराधको मुद्दा दर्ता भएको सन्दर्भमा यस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू झन् सान्दर्भिक भएको उनले बताए । अध्यादेशमा रहेका दोहोरोपना वा अस्पष्टतालाई आगामी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउन सरकार तयार रहेको समेत उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार ५ गते शुक्रबार ०५:००
