काठमाडौं ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा नतिजामुखी लेखा परीक्षणको विकास आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
सोमवार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सार्वजिक वित्त व्यवस्थापनको स्वरुप, सूचना प्रविधिको विकास, जोखिमका क्षेत्र तथा नागरिक अपेक्षामा आएको परिवर्तनसँगै लेखा परीक्षण प्रणाली पनि समयानुकुल परिमार्जित हुँदै जानु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले वर्षेनी करिव ६ हजार निकाय तथा कार्यालयहरुको लेखा परीक्षण निर्धारित समयमा हुने गरेको बताए । देशभरका हजारौँ सार्वजनिक निकायको सिमित श्रोत, साधनका बीच समयमै लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नु आफैँमा चुनौतिपूर्ण कार्य भएको उनको भनाइ छ । सभामुख अर्यालले बेरुजु कुनैपनि संस्थाका लागि गौरवको विषय नभएको बताए । महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१–०८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु देखिएको र हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको देखिएको बताए । वर्षेनी उही प्रकृतिका बेरुजुु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय भएको सभामुख अर्यालको भनाइ छ । औंल्याइएका बेरुजुको समयमै फस्र्यौट, आवश्यक संपरीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु नै नआउने गरी बेरुजु व्यवस्थापन सुधार गर्नु तीन तहकै सरकार, लेख उत्तरदायी अधिकारी, तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे । आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने संस्कृतिको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको उनले उल्लेख गरे ।
सभामुख अर्यालले विश्वभर सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमताको उपयोग तिब्र रुपमा बढिरहेको बताए । उनले नेपालको लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखा परीक्षण उपकरणहरुको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा कार्यालयले विशेष ध्यान दिने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार १५ गते सोमबार ०२:२८
