काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारले जनसरोकारका विषयहरूलाई ‘स्टन्ट’ र ‘फन्डा’ मार्फत विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखमार्फत रुलिङको मागसमेत गरिन् । सांसद गुरुङले युवा नेतृत्वबाट ठूलो आशा गरिएको भएपनि वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले सर्वसाधारणमा निराशा मात्र बढाएको उल्लेख गरिन् । उनले सरकारले गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई ओझेलमा पार्न नयाँ–नयाँ प्रपञ्च रच्ने गरेको दाबी समेत गरिन् । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उनले अव्यवहारिक नीतिका कारण हालसम्म ९ जनाको ज्यान गइसकेको बताइन् । १८ महिने बालक उज्ज्वल तामाङदेखि ७५ वर्षीया रतन देवी मलाहानीसम्मले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनालाई उनले ‘राज्यद्वारा गरिएको संस्थागत हत्या’को संज्ञा दिइन् । उनले बिना तयारी सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा मानवीय संवेदनाको अभाव देखिएको र यसले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा आकर्षित हुने तर्क गरिन् ।
उनले मुगुका गणेश नेपाली र सर्लाहीका विवेक मण्डल जस्ता युवाहरूको आत्मदाहलाई व्यक्तिगत घटना मात्र नभई राज्यको असफलताको प्रतिविम्बका रूपमा चित्रण गरिन् । उनले सरकारले जेन–जी अभियन्ताहरूमाथि दमन गरेको र स्वतन्त्र प्रेसलाई तर्साउन ‘भिजिलान्ते’ शैली अपनाएको आरोप पनि लगाइन् । दलित, मधेसी, महिला र सीमान्तकृत समुदायले राज्यबाट असुरक्षित महशुस गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले लोकतन्त्रमा ‘सरप्राइज’ नभई कानूनको शासन र पूर्वानुमानयोग्यता महत्वपूर्ण हुने बताइन् । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम सस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उभिएर अवरोध गरेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदमा उपस्थित भई सांसदका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार ३१ गते बुधबार ०१:५७
