पोखरा ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति, कास्कीले वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन नहुने बताएको छ ।
शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले पोखरा महानगरपालिकासँग स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।
पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बषौं देखि बस्दै आएका आफूहरूलाई उचित स्थानमा व्यवस्थापन गरेर मात्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, बसोबासका लागि प्रस्तावित क्षेत्रको मापदण्ड, मोडेल तथा सेती नदी आसपासको व्यवस्थापन योजनासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्र्ने माग गरेको छ ।
समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले विगत केही महिनादेखि महानगरपालिका र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद भइरहेको स्मरण गराउँदै कुनै पनि निर्णय प्रभावित समुदायको सहमतिमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
उनले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्याकेजमै उचित जग्गा व्यवस्थापन गरी खानेपानी, विद्युत्, सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चित भएपछि मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
समितिका सल्लाहकार अर्जुन मल्लले पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेका समिति अध्ययन समिति मात्रै हो त्यसको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउदै आफुहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्न चेतावनी दिए । प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिएर विस्थापित गर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाए ।
समितिले शिवटोल, पार्वतीटोल र शुभकामना टोल क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारको जग्गा नगर विकास समितिले अधिग्रहण गरेको हो वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हो भन्ने विषयमा समेत महानगरपालिकासँग स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ ।
उचित व्यवस्थापन र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको सुनिश्चितताबिना कुनै पनि परिवारलाई विस्थापित गर्न खोजिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने अर्का सल्लाहकार ओमबहादु पौडेलले चेतावनी दिए ।
प्रकाशित मिति २०८३ साउन ९ गते शनिबार १२:१९
