पोखरा ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले समितिको कार्यशैली अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था र समस्याका बारेमा छलफल गर्न आयोजित बैठकमा बोल्दै उनले समितिका निर्णयहरू अपरिपक्व हुँदै गएको र यसले समितिको गरिमामा आँच पु¥याएको टिप्पणी गरिन् ।
सांसद गुरुङले समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको विषयमा आपत्ति जनाइन् ।
ती संस्थाहरू नेपाल सरकार मातहत नभएको र समितिलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही समेत नहुने जिकिर उनले गरिन् । उनले अर्थ समितिले पनि त्यसै गरी विश्व बैंक वा आईएमएफलाई बोलाउन सक्ने भन्दै समितिको संवैधानिक हैसियत र महत्वलाई ख्याल गर्न आग्रह गरिन् ।
कुनै व्यक्तिको निवेदनका आधारमा हतारमा एजेण्डा तय गर्ने परिपाटी गलत रहेको उल्लेख गर्दै सांसद गुरुङले एजेण्डा तय गर्दा सभापति र कर्मचारीले मात्र नभई सिंगो समितिले निर्णय गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘समितिले बोलाउँदा उनीहरू किन आउँछन् ? आज उनीहरू नआउँदा समितिलाई नै लज्जित बनाएको छ । यसले भोलिका दिनमा गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ । संसदीय समितिको मूल काम सरकारमाथि निगरानी राख्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको टिप्पणी आएमा त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा के छ र सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति कत्तिको प्रतिवद्ध छ भनेर सरकारसँग जवाफ खोज्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग होइन ।’
सांसद गुरुङले समितिलाई कुनैपनि आवेग, सतही निवेदन वा अपरिपक्व निर्णयबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । समितिका सभापतिको भुमिका कतिपय सन्दर्भमा सरकारको प्रवक्ताजस्तो देखिएको भन्दै उनले समितिको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराईन् ।
संसदीय निगरानीको विश्वसनीयता परिणामले मात्र नभई प्रक्रियाले पनि निर्धारण गर्ने उनको तर्क छ ।
सोही अवसरमा उनले सरकारले १६६ वटा विधेयक ल्याउने तयारी गरेकोमा स्वागत गर्दै ती विधेयकहरू संविधानसँग नबाझिने गरी पर्याप्त तयारीका साथ ल्याउन कानून मन्त्रीलाई सुझाव दिइन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ साउन २० गते बुधबार १२:३५
