पोखरा ।
कास्कीमा क्रियाशील ४ राजनीतिक दलले राष्ट्रिय तथा स्थानीय जनसरोकारका विषयलाई समेटेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (वालेन)लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माओवादी) र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (नयाँ शक्ति)ले मंगलबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
पोखराको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका बसपार्क निर्माण, फेवाताल संरक्षण र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रधानमन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र पठाएको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी कास्की सचिव विक्रम थापाले जानकारी दिए । आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका यी गम्भीर विषयहरूमा सरकारले तत्काल ठोस निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न दलहरुले आग्रह गरेका छन् ।
ती दलहरूले पोखराको लामो समयदेखि बल्झिएको बसपार्कको जग्गा विवादलाई तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन् । ‘बसपार्कको जग्गा सम्बन्धी विवादको पारदर्शी, कानुन सम्मत र जनहित अनुकूल समाधान गरी १८७ रोपनी जग्गामा बसपार्क बनाउन माग गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘फेवातालमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र संरक्षणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौं ।’ ज्ञापनपत्रमा फिर्केखोलाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा तत्काल फिर्ता ल्याई संरक्षण गर्न र वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वैज्ञानिक पहिचान गरी उनीहरूलाई दिगो र न्यायोचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका अध्यक्ष रविमोहन ढकालले सहरी क्षेत्रमा बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र सडक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न माग गरेको बताए । उनका अनुसार सहरी क्षेत्रभित्रका राजमार्गमा वैज्ञानिक गति सीमा निर्धारण गरी प्रभावकारी नियमन लागु गर्न संघीय सरकार समक्ष माग गरिएको हो ।
मालवाहक सवारी साधनको समय, भारवहन क्षमता तथा सञ्चालन व्यवस्थालाई कडाइका साथ नियमन गर्न माग गर्दै दलहरुले मासुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नियमित बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
दलहरुले सरकारी अस्पतालमा देखिएको सेवा अव्यवस्था, ढिलासुस्ती तथा मनोमानी बिल असुलीको अन्त्य गरी गुणस्तरीय र पारदर्शी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सवाल र जनसरोकारका विषय दलहरुको ज्ञापनपत्रमा सहकारी पीडितको बचत फिर्ता, मिटरब्याजको शोषण अन्त्य, कालोबजारी र बढ्दो महँगी नियन्त्रण जस्ता ११ बुँदे राष्ट्रिय मागहरू समेटिएका छन् । गणेश नेपाली लगायतका आत्मदाहका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सामाजिक र आर्थिक कारणहरूको अध्ययन गर्न तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी, विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा लगाइएको कर पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पोखरा लगायत देशैभरीको एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न र बजार अनुगमनका नाममा साना व्यवसायीमाथि गरिने दण्डात्मक व्यवहार बन्द गरी व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन माग गरिएको छ ।
ती दलहरूले पछिल्लो समय कूटनीतिक मर्यादा विपरीत आउने अभिव्यक्तिहरूका बारेमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित भएर मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र मर्यादित सम्बन्ध राख्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ । साथै, जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक सद्भाव कायम राख्दै माइतीघरमा जारी दीपा नेपालीका मागहरू पूरा गर्न र जातीय विभेद अन्त्यका लागि कडा कदम चाल्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य शंकर बराल कास्कीका अध्यक्ष ढकाल र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका ईञ्चार्ज आकाश गौतम, सचिव थापा, नेकपा (माओवादी) का सचिव उमेश सी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य टीकाराम पौडेल, इन्चार्ज कर्णबहादुर गुरुङ लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८३ साउन २३ गते शनिबार ०७:३७
