नेपालमा गाँजा खेतीः प्रदेशमा वैध, सङ्घमा अपराध

पोखरा ।

सामान्यता गाँजा शब्द सुन्दा अधिकांशको मानसपटलमा लागू औषध, कुलत अथवा दुव्र्यसनीको भाव झल्कने गर्छ । साना बालबालिकादेखि यौवन तथा वृद्ध उमेर समूहका मानिसहरूमा गाँजा खराब लतको एक झिल्को हो भन्ने बुझाइ छ । दुव्र्यसनी व्याप्त समाज, बिग्रँदो सामाजिक वातावरण अनि सामाजिकीकरणको उपयुक्त सञ्चारको कमीले हामी सधैँ गाँजालाई एक गलत अनि प्रयोग नै गर्न नहुने अर्थमा बुझ्दै आएका छौँ ।

ग्रामीण भूभागमा चटनी वा अचार बनाउनबाहेक गाँजाको प्रयोग केवल लागू औषधको रूपमा मात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ हामीमध्ये धेरैको छ । पर्याप्त बहस र आधिकारिक कानुनको कमीले हामी सधैँ गाँजालाई एक चटनी र लागू औषधको रूपमा मात्र अनुभूत गर्दै आइरहेका छौँ । यस्तो हुँदा यसको बहु उपयोगबारे सधैँ अज्ञात नै रह्यौँ ।

अझ विकासको पक्षमा भौतिक संरचनालाई बढी प्राथमिकता दिने नेपाल जस्तो मुलुकमा यस्ता विषयहरू बिस्तारै बहसको केन्द्रमा आइरहेका छन् । यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपालमै पहिलो पटक गाँजा खेती गर्ने मिल्ने गरी स्पष्ट कानुन नै निर्माण गरेको छ । औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनको विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार प्रमाणीकरण समेत गरेसँगै यो विधेयकले स्पष्ट ऐन अथवा कानुनको रूप लिएको छ । प्रदेश प्रमुखले सदनबाट बहुमतले पारित भएको कुनै पनि विधेयकमा लाल मोहर लगाए पश्चात् उक्त विधेयकले आपचौरिक रुपमा कानुनको रूप लिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो अनुरूप अब गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेती गर्न स्पष्ट बाटो खुला भएको छ ।

प्रदेश सभामा २५ असारमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो भने प्रमाणीकरणका लागि ३० असारमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरिएको थियो । तर प्रदेश प्रमुख भट्टले विधेयकमा अझै केही प्रावधान विचार गर्न आवश्यक भएको औँल्याउँदै, केही सन्देशसहित ८ साउनमा पुनः प्रदेश सभामै फिर्ता गरिदिएका थिए । प्रदेश प्रमुख भट्टले संशोधन आवश्यक रहेको ठहर गरे पनि सभाले भने कुनै पनि दफा परिवर्तन नगरेरै १५ साउनमा पुनः उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालय पेस गरेका थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ४ मा प्रदेश सभामा फिर्ता भएको विधेयकमाथि पुनर्विचार गरी संशोधनसहित पुनः पारित गरेर पठाएमा प्रदेश प्रमुखले पेस भएको उक्त विधेयक १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई सर्वोपरि राख्दै १९ साउनमा प्रदेश प्रमुख भट्टले औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

प्रदेशले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन केबल प्रदेशका क्षेत्रभित्र मात्र लागू हुने संवैधानिक क्षेत्राधिकार रहेको छ । योसँगै गण्डकीमा औद्योगिक र ओषधीजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेती कानुनी रूपमा औपचारिक बाटो खुला भएको छ । प्रदेशका हर कोही नागरिकले उक्त ऐनको मातहतमा रहेर गाँजा उत्पादन गर्न सक्नेछन् ।

गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्ने पक्षमा पहिलेदेखि सरकारको जोड
गाँजालाई कानुनी रूप दिने प्रदेश सरकारको प्रयास हालसालकै भने होइन । यो त लामो समयदेखिको बहस र गहन छलफलको पाटो थियो । सरकारले यस विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री जीत शेरचनले गाँजा खेतीलाई कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको थियो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि विगतमा बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै गाँजा खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए ।

गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्ने पक्षमा सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू सकारात्मक थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेकै बलमा यसले कानुनी मार्ग कोर्दै थियो । प्रदेश सरकार गाँजा खेतीदेखि घरेलु रक्सीको ब्राण्डिङ गर्ने बाटोमा बल लगाइरहेको थियो । मुख्यमन्त्री र अरू मन्त्रीले विभिन्न कार्यक्रममा व्यक्त गर्ने भाषणमा यस्ता आशयहरू स्पष्टमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार गाँजा लागूपदार्थ मात्रै नभई एक औषधीजन्य पदार्थ पनि हो । यसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । विधेयकको प्रमाणीकरणसँगै गण्डकी सरकारको लामो समयको प्रयासले सार्थकता पाएको छ ।

खेतीले लियो औपचारिक रूप, प्रावधान भने निकै कडा
गाँजा खेतीले औपचारिक रूपमै कानुनी बाटो त पायो तर यो सजिलो भने छैन । हामी खेती गर्न खुला भएको सुन्दा सरल रुपले खेतीको प्रारूप हेर्छाैं । तर यो ऐन अनुरूप गाँजा खेती गर्न निकै कठिन छ । यो अरू नगदे बालीको खेती गरे जस्तो सहज र सरल छैन । यस खेतीमा बालीको बिरुवा रोपेदेखि उत्पादन, गोडमेल, सिँचाई र फसल भित्राउनेदेखि विक्री वितरणसम्म सम्पूर्ण कार्य सरकारको निगरानीमा हुनेछ ।

सामान्य रुपमा खेती गर्न कै लागि भनेर नागरिकले कम्पनी नै खडा गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । व्यक्तिले आफ्नो खेतीयोग्य जमिन वा अरूको जमिन भाँडामा लिएर अरू बालीहरू सजिलै उत्पादन गर्न सक्छ तर गाँजा खेतीको लागि भने एक बेग्लै कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान यस ऐनले गरेको छ । अझ उत्पादनका क्रममा कुनै अंश लागू औषधको रूपमा प्रयोग हुने देखिएमा प्रदेश सरकारले तोकेको अधिकारीको निगरानी र मातहतमा नष्ट गर्नुपर्नेछ ।

गाँजा उत्पादन गर्ने किसानले उत्पादन गर्ने क्षेत्रफल, मात्रा र अधिकतम उत्पादनको परिणाम पनि पहिले नै निर्णय गर्नुपर्नेछ । ऐनले दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ भने अनुमति माग गर्दा खेतीको उद्देश्य स्पष्ट ढंगले पेस गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा गरिएको छ । किसानले पेस गरेको निवेदनको आधारमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने र कुनै कैफियत देखा नपरे सहमति दिने व्यवस्था ऐनमा छ । किसानले खेतीका लागि आवश्यक पूर्वाधार एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ । यदि निर्माण गर्न नसकेमा किसानलाई दिइएको सहमति पत्र खारेज गरिनेछ ।

किसानले खेती गर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरे पश्चात् मात्र गाँजा उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । उत्पादित फलस कुन उद्योगलाई के प्रयोजनको लागि विक्री गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट खुलाएर मात्र खेती सुरु गर्नुपर्नेछ । खेती गर्न चाहने किसान पछिल्लो १० वर्षमा कुनै पनि लागु औषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ । लागु औषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले खेती गर्न नपाउने ऐनले प्रावधान गरेको छ । उत्पादन भएको फसल सङ्कलन गर्नुअघि किसानले निरीक्षकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । निरीक्षकको स्थलगत अनुगमन पश्चात् मात्र फसल सङ्कलनको अनुमति दिने व्यवस्था छ । बोट कटान गर्दा मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाँजा खेतीको अनुमति, नियमन र अनुगमनका लागि प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । समितिमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग तथा वन मन्त्री सदस्य रहनेछन् । प्रदेशका प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा प्रदेश प्रहरी प्रमुख पनि सदस्य रहनेछन् । खेतीको नियमनका लागि अधिकृत सातौँ तहका कर्मचारीलाई निरीक्षक तोकिने व्यवस्था गरिएको छ भने यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाई’ गठन गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

आवश्यक निरीक्षकका लागि नेपाल सरकारसँग नेपाल प्रहरीका अधिकृत तहका कर्मचारी माग गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । स्थानीय स्तरमा खेतीको नियमन गर्न वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय निगरानी समिति’ समेत गठन गर्न सकिनेछ । समितिमा नजिकको प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, पालिकाको कृषि शाखा प्रमुख, समाजसेवीमध्ये एक महिलासहित दुई जना, एक जना कृषक प्रतिनिधि तथा वडा सचिव सदस्य–सचिव रहनेछन् । उत्पादित फसल औषधीजन्य वा औद्योगिक प्रयोजनका सामग्री खरिद–बिक्री गर्दा निरीक्षकको रोहबरमा मात्र सिलबन्दी र ओसारपसार गर्नुपर्नेछ ।

ऐनको विपरीत गएर खेती गरेको पाइएका सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । कानून विपरित गरेको वा नगरेको अनुगमन निरीक्षकले गर्नेछन् । निरीक्षकको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा कसुरको प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । उत्पादन भएको आम्दानीमा कृषि आयका रूपमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले तोकेको छ । गाँजामा पाइने टिएचसीको मात्रा पनि ऐनले व्यवस्था गरेका छ । ‘गाँजामा पाइने टीएचसी को पूरा नाम टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल हो । यो गाँजाको मुख्य मनोसक्रिय रसायन हो, जसले “हाइ“ (high) महसुस गराउँछ । गाँजाको जात, उत्पादन विधि र प्रशोधनका आधारमा टिएचसीको मात्रा धेरै फरक हुन सक्छ । परम्परागत गाँजामा प्रायः ५–१५% टिएचसी हुन सक्छ भने, केही आधुनिक उच्च–शक्तिका प्रजातिमा २०–३०% वा त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ।

नयाँ युगको सुरुवात कि दुई कानुनको भिडन्त
गण्डकीको यो कदमसँगै देशमा एक नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ । विभिन्न व्यक्तिले यसलाई फरकफरक कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयले कानुन र सङ्घीयतामा एक नौलो फड्को भएको बताइरहेका छन् त कतिपयले प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी एक बलियो, सशक्त र दूरगामी कानुन बनाएको विश्लेषण गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानले तीन तहको राज्य संरचनाको कल्पना गरेको छ भने क्षेत्राधिकार र कानुन बनाउने अधिकार पनि तीनै सरकारलाई बेग्लाबेग्लै ढङ्गले व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५ अनुसार फौजदारी कानुन बनाउने सम्पूर्ण अधिकार सङ्घीय सरकारमाथि छ ।

यही व्यवस्थालाई अङ्कित गर्दै कतिपयले गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा गाँजासम्बन्धी विषयलाई नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने कानुन हो लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ । यस ऐनले गाँजालाई लागू औषधको रूपमा व्याख्या गरेका छ । यस ऐनले गाँजाको खेती, उत्पादन, तयारी, खरिद विक्री वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसार पसार, सञ्चय र सेवनलाई फौजदारी कसुरको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी सजाय गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १४ ले गरेको छ । यही ऐनकै आधारमा थुप्रै मानिसहरू लागू औषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगिरहेका छन् ।

यो प्रावधान हेर्दा गाँजा खेती पूर्ण रुपमा अपराध भएको बुझ्न सकिन्छ । यही व्यवस्थालाई नियाल्दै कतिपय कानुनका जानकारहरु प्रदेशको उक्त ऐन सङ्घको कानुनसँग बाझिएको तर्क गर्छन् । संविधानको धारा १ र १३३ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय सरकारले सङ्घको सरकारसँग बाझिँने कुनै पनि कानुन निर्माण गर्नु हुँदैन । उक्त कानुन बाझिँएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजा खेतीलाई अपराध भने पनि सोही ऐनले केही विशेष प्रकृतिमा जस्तै औषधिजन्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि राखेको छ । उक्त ऐनको धारा ४ मा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले भने यही व्यवस्थालाई आधार मानेर आफूले संविधानको भाग १५ मा रहेको प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत धारा १९७, १९८, १९९, २००, २०१ र २०२ मा आधार रही ऐन निर्माण गरेको दाबी गरेको छ । यस्तै व्यवस्थाहरूलाई नियाल्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले पनि विधेयक सभामा फिर्ता पठाएका थिए । तर सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पेस भएपछि १५ दिनमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कदर गर्दै उनले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

लागु औषध ऐन, २०३३ बहाल रहेको र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागु औषधसम्बन्धी अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्रसमेत रहेकोतर्फ औँल्याउँदै कतिपय कानुनविद्हरूले गण्डकीमा गाँजा खेती सुरु हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । अधिकांशले यस ऐनका कार्यान्वयन कमजोर हुने टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशमा स्रोत साधनको अभाव र कानुनी जटिलताले यो ऐनको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । तर प्रदेश सांसदहरू भने ऐन प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रै निर्माण भएको र कार्यान्वयनमा कुनै जटिलता नआउने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा कानुनको प्रावधान पालना गरेर गाँजा खेती गर्न बाटो खुलेको प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा बताउँछन् । प्रदेशले बनाएको गाँजा विधेयक सङ्घीय ऐनसँग नबाझिँएको उनको दाबी छ । संविधानको अनुसूचीअनुसार कृषि विकास प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकाले कृषि उत्पादनका रूपमा गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएको शर्माले तर्क गरे ।

यो ऐनले बाँझो जमिन र बाँदरको समस्या पनि कतिपय हदसम्म समाधान हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वास छ । उनले गण्डकीका कतिपय भूगोल गाँजा खेतीका लागि उपयुक्त भएको जिकिर गर्छन् । यस ऐनको कार्यान्वयनले प्रदेशमा औद्योगिक क्रान्ति हुने उनको विश्वास छ ।

ऐनले कस्तो रूप लिन्छ अथवा कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रहन्छ । त्यो त समयले नै बताउला तर नीतिगत सुधार, राजनीतिक र सङ्घीय वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले चालेको यस कदम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यसको सफल कार्यान्वयनले गाँजा लागू औषध मात्र नभएर औषधी पनि हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर यसका लागि प्रदेश सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरु समयमै चाल्न आवश्यक छ । उर्वर उत्पादन हुने जमिन र क्षेत्रको अध्ययन, विज्ञहरूको छलफल र यस ऐनलाई सफल कार्यान्वयन मार्गमा लैजान ठोस नीति र योजना ल्याउन जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र इच्छुक किसानहरूसँगको निरन्तर छलफलले यसलाई सफल कार्यान्वयनको बाटोमा लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

प्रकाशित मिति २०८३ साउन २३ गते शनिबार ०८:०३