पोखरा ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत जस्ता आधारभुत आवश्यकतामा कर लगाएर जनतालाई थप सास्ती दिएको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन’को वक्यौता महशुल उठाउन र विद्युतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेजीको माग गर्दै शुरु गरिएको वृहत हस्ताक्षर अभियानमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यक्ष राउतले इतिहासमै पहिलोपटक वर्तमान सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै विद्युत जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको भन्दै आलोचना गरे ।
नेपालले विद्युत उत्पादनमा गर्व गरिरहेको र निर्यातको कुरा गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै नागरिकले खपत गर्दा कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण भएको उनको तर्क छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य गरेर प्रमाणित गरिसकेका व्यक्तिहरू देशमा हुँदाहुँदै र १००० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु असक्षमता भएको उनले टिप्पणी गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा उनले ‘उज्यालो नेपाल’का संवाहक कुलमान घिसिङको योगदानको चर्चा गर्दै सरकार चलाउने ढङ्ग नभए विकल्प दिन आफूहरू तयार रहेको बताए । उनले कर फिर्ता नगरे सरकारले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने समेत बताए ।
देशको समग्र अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष राउतले जनताले ग्यास, राहदानी र अस्पतालमा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याए ।
उनले भने, ‘जुनसुकै सरकार आए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा सहुलियत दिने वाचा गर्थे, तर यो सरकारले तिनै आधारभूत कुरामा कर थोपरेको छ । विद्युतमा कर बढ्दा होटल, स्टुडियो, सैलुनदेखि विद्युतीय सवारी (ईभी) चार्ज गर्नेसम्मका सबै क्षेत्रमा महँगी बढेको छ । हिजो न्यूनतम ७००–८०० रुपैयाँ आउने विद्युत महशुल अहिले १००० भन्दा बढी पुगेको छ । एकातर्फ ग्यास पाइँदैन, अर्कातर्फ बिजुलीमा कर लगाइन्छ । जनता भोकै कति दिन बस्न सक्छन् ? यो अवस्थाले ठूलो विद्रोह निम्त्याउन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका बारेमा टिप्पणी गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दल, कर्मचारी संयन्त्र र सल्लाहकारहरूबाट सहयोग नभएको र उहाँ घेराबन्दीमा परेको जस्तो देखिएको बताए ।
यस्तो तालमेल नमिल्ने अवस्थामा एक्लैले चमत्कार गर्न नसक्ने उनको विश्लेषण छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ भदौ १ गते सोमबार ०३:००
