२०८३ असोज २३ गते शुक्रबार

भोटेकोशी बाढीः राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न सांसद राईको माग

भोटेकोशी बाढीः राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न सांसद राईको माग

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८३ भदौ १७ गते बुधबार ०४:२०

साथै, क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेका शवहरूको पहिचानका लागि आधुनिक प्रविधि र डीएनए परीक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक परे विदेशबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउन समेत सरकारसँग माग गरे ।

पोखरा ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद धुर्वराज राईले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढी तथा बाढीका कारण मुलुकले अपूरणीय मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरेको भन्दै राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले मृतकको संख्या केवल तथ्याङ्क मात्र नभएर ती हजारौं परिवारका सपना र सहारा भएको बताएका हुन् ।

सांसद राईले उद्धार कार्यमा सरकारको समन्वय फितलो भएको भन्दै आलोचना गरे । उद्धार स्थलमा राजनीतिक प्रदर्शन भन्दा प्राविधिक दक्षता र मानवीय संवेदनशीलता आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

घाइतेहरूको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचारको माग गर्दै उनले बेपत्ताको खोजीलाई तिब्रता दिन आग्रह गरे ।

साथै, क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेका शवहरूको पहिचानका लागि आधुनिक प्रविधि र डीएनए परीक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक परे विदेशबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउन समेत सरकारसँग माग गरे ।

सांसद राईले यस विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनको असरको रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई बलियोसँग उठाउनुपर्ने भन्दै उनले हानि तथा क्षति कोषबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउन तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘हामी इतिहासको अत्यन्तै पीडादायी र कठिन घडीमा उभिएका छौं । भोटेकोशी र त्रिशुलीको बाढीले हाम्रो गौरवमय सभ्यता, बस्ती र पूर्वाधार मात्र बगाएको छैन, देशको प्रमुख व्यापारिक करिडोरलाई समेत भग्नावशेषमा परिणत गरेको छ । राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली का नाममा सामग्री थुपारेर राखिएको र इच्छुक दाताहरूलाई समेत रोक्ने काम भएको छ । यो राहत रोक्ने होइन, ढोका खोल्ने बेला हो । जसलाई राहत चाहिएको छ, उसको हातसम्म पुग्ने व्यवस्था गरियोस् । हामी कति हजार श्रमदाता चाहिन्छ, उपलब्ध गराउन तयार छौं । सरकारले नेतृत्व लियोस् ।’

संकटको यस घडीमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको पूर्ण साथ रहने स्पष्ट पार्दै उहाँले राज्यलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए ।

भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता जोखिम न्युकिरणका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विस्तार र प्रकृतिमैत्री विकासको मोडेल अपनाउनु पर्नेमा समेत उहाँले सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मिति २०८३ भदौ १७ गते बुधबार ०४:२०
हजुरको प्रतिक्रिया