२०८३ असोज २३ गते शुक्रबार

कानूनमन्त्री गौतमलाई काँग्रेस सांसदले सोधिन्– राष्ट्रिय सभाले कुन–कुन कानून निर्माणमा अवरोध गरेको छ ?

कानूनमन्त्री गौतमलाई काँग्रेस सांसदले सोधिन्– राष्ट्रिय सभाले कुन–कुन कानून निर्माणमा अवरोध गरेको छ ?

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८३ भदौ २५ गते बिहीबार ११:५९

पोखरा । नेपाली काँग्रेसकी सांसद निनु कुमारी कर्णले राष्ट्रिय सभाले कुन–कुन कानून निर्माणमा अवरोध गरेको हो ? भन्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई प्रश्न गरेकी छिन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय...

पोखरा ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद निनु कुमारी कर्णले राष्ट्रिय सभाले कुन–कुन कानून निर्माणमा अवरोध गरेको हो ? भन्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई प्रश्न गरेकी छिन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले मन्त्री गौतमले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व नहुँदा कानून बनाउन पाएनौँ भन्दै हिँडेको आरोप पनि लगाएकी हुन् ।

मन्त्री गौतमले केही दिन अघि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको बहुमत नभएको कारण जनताले चाहेजस्तो कानुन निर्माण गर्न नसकिएको टिप्पणी गरेकी थिइन् ।

सांसद कर्णले फैसला कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सबै तहका न्यायालय हुँदाहुँदै पनि नाागरिकले समयमा न्याय पाउन नसकेको बताइन् ।

उनले मुद्दा फैसलाको प्रक्रिया समेत लामो भएको कारण नागरिकले न्याय पाउन नसकिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन । त्यसकारण हामीले कानुन बनाउन पाएनौँ भनेर मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सभाको कारण अर्थात् प्रतिनिधि सभाको कारण अर्थात् कुन निकायको कारण उहाँले कुन–कुन कानुन बनाउन पाउनुभएन ? अनि यो फैसला कार्यान्वयनको विषय निकै गम्भीर छ । फैसला कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाईको कारण अहिले पीडित नागरिकले न्याय पाउन सकिरहेको अवस्था छ । हाम्रो देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय भनेको न्यायालय हो, सर्वोच्च अदालत हो । तर हामीले हाम्रो नागरिकलाई समयमा न्याय दिन सक्दैनौँ भने यो कस्तो शासन हो, कस्तो मुलुकमा बसिरहेका छौँ ? मुद्दाको फैसला पनि न्यायिक प्रक्रियामा लामो प्रोसेस छ । सुनुवाइको मिति पटक पटक सार्ने कामले पनि न्यायमा ढिलाइ भइरहेको हो ।’

उनले फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा जोड दिइन् ।

प्रकाशित मिति २०८३ भदौ २५ गते बिहीबार ११:५९
हजुरको प्रतिक्रिया