पोखरा ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले गृहमन्त्री गुरुङको सम्पती, शेयर लगानी तथा विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन संसद् र जनतासामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् र आफूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन होस् भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिए । त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, शेयर लगानी, बैंक मौज्दातलगायत विषयमा अध्ययन गरी ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भएपनि सार्वजनिक नगरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
सांसद केरुङले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुले सरकारको पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘सम्पती, शेयर लगानी र विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेछपछि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहोस् र आफूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर वैशाख ९ गते माननीय गृहमन्त्रीको राजीनामाले सार्वजनिक पदमा प्रश्न उठेछपछि छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने यो प्रकरणलाई राजनीतिक संस्कारको प्रारम्भ नै होला भन्ने सभ्य समाजमा लागेको थियो । त्यसपछाडि सरकारद्वारा गठित पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिले निजको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण, सेयर लगानी, बैंक मौज्दातदेखि उठेका अन्य प्रश्नहरूसम्म अध्ययन गरेर ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको कुरा समितिकै संयोजकले सार्वजनिक गर्नुभयो । जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रतिवेदन ग्रहण गर्यो । त्यसपछाडि फेरि गृहमन्त्री बन्नुभयो, अब जनताको प्रश्न भनेको गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत सम्पत्तिबारे होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको सुशासित पारदर्शिताको विषय हो । यदि त्यो ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन फेरि देशको गृहमन्त्री बनाउन पर्याप्त आधार थियो भने प्रतिवेदन संसद् र जनतालाई नदेखाइ बिरालोले आँखा लुकाएजस्तै किन लुकाउनपर्यो ? प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उहाँमाथि सुनपानी छर्केर चोख्याएको देखिने, तर नागरिकले त्यो निष्कर्ष कुन प्रमाण, कुन बयान र कुन आधारमा आयो भनेर हेर्न नपाउने कस्तो बहुरटित पारदर्शिता र सुशासन हो ।’
उनले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गृहमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गरेको भए त्यसको आधार, प्रमाण र बयान सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरे ।
प्रकाशित मिति २०८३ भदौ ३० गते मंगलबार ०४:४०
