२०८३ असोज २३ गते शुक्रबार

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको छः प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको छः प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८३ असोज २३ गते शुक्रबार ०२:३५

सरसफाइसम्बन्धी गतिविधिको नियमित अनुगमन गरी त्यसको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनसमेत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको जनाएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रेस ब्रिफिङको आयोजना गर्दै सो जानकारी दिएको हो ।

प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे दोलखा र रामेछाप जिल्लाहरुमा अनुगमन गरेको जानकारी दिए ।

महासन्ध कार्यान्वयनको अवस्थाबारे क्रमशः सबै जिल्लामा अनुगमन तथा निरीक्षण गरिने उनले जानकारी दिए ।

उनले धनकुटा, सुनसरी र मोरङका कारागार तथा केही हिरासतमा रहेका थुनुवा र कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थाबारे समेत सरकारले निरीक्षण गरेको बताए ।

कैदी तथा थुनुवाको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धीत निकायहरुको ध्यानाकर्षण गरिएको समेत उनले बताए ।

यसैबीच, सरकारले असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सिंहदरबारस्थित सबै मन्त्रालय र मन्त्रालय परिसरमा सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन गरेको छ ।

अभियानअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालयमा सरसफाइसम्बन्धी कामको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न एक जना फोकल पर्सन तोकिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

सरसफाइसम्बन्धी गतिविधिको नियमित अनुगमन गरी त्यसको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनसमेत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यही असोज २२ गतेदेखि २८ गतेसम्म सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयभित्र र मन्त्रालयको परिसरमा सरसफाई गर्नको लागि अभियान स्वरुप सरसफाई सप्ताह शुरु गरिएको छ । हरेक मन्त्रालयमा एक जना सरसफाई फोकस पर्सन तोक्ने र उहाँमार्फत सरसफाई भए–नभएको नियमित रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, तथा सरसफाईसम्बन्धी हुने गरेका कामहरु ब्रिफिङ प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गर्नेगरी लेखि पठाइएको छ । यो बीचमा अनुगमनसम्बन्धी कामहरु समेत भएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर दोलखा र रामेछाप जिल्लामा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरिएको छ । त्यसैगरी, धनकुटा, सुनसरी र मोरङका कारागार र केही हिरासतमा पनि अनुगमन गरेर त्यहाँ रहेका थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकारसम्बन्धी विषयवस्तुमा पनि अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको छ ।’

उनले नागरिकका गुनासाहरुको प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नको लागि समेत काम भइरहेको बताए ।

प्रकाशित मिति २०८३ असोज २३ गते शुक्रबार ०२:३५
हजुरको प्रतिक्रिया