पोखरा
बुङ्बुङ्ती धुलो उडेको छ । फोहोरको थुप्रो डुङ्डुङ्ती गन्हाएको छ । खचाखच गाडी, त्यसमाथि अव्यवस्थित बस्ती । देशभरबाट पोखरा आउने हरेक यात्रुले देख्ने पोखरा बसपार्कको दुर्दशाको पहिलो दृश्य यही हो ।
यो दृश्यमा पाँच दशकदेखि सुधार आएको छैन । बरु झनै बिग्रँदो छ । पोखरामा बसपार्क बनाउन २०३२ सालमा तत्कालीन नगर उपत्यका विकास समितिले २ सय ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण ग¥यो । त्यसमध्ये पृथ्वीराजमार्गलाई छुट्याएर १९७ रोपनी जग्गा बसपार्कका लागि राखिएको थियो । तर, अहिले बसपार्कको जग्गा खुम्चिएर मुस्किलले ३० रोपनी मात्रै छ ।
४७ वर्षसम्म पनि बसपार्क निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । २०४८ सालदेखि पोखरा बसपार्क हरेक चुनावमा राजनीतिक दलको चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको छ । घोषणापत्रमा समेटिने पोखरा बसपार्कको एजेन्डा कहिल्यै पूरा हँुदैन । चुनाव जित्नेहरुले पोखरा बसपार्कको दुरावस्थालाई चटक्कै बिर्सन्छन् ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ पृथ्वीचोकमा पृथ्वीराजमार्गसँग जोडिएको बसपार्कमा २०३५ सालदेखि बस पार्किङ गर्न सुरु भएको हो । त्यतिबेला पार्किङ गर्ने बसको चाप खासै थिएन । अहिले सडकभर थेगिनसक्नु बस छन् । देशभरबाट आएका बस पार्किङ गर्ने बसपार्क अस्तव्यस्त छ । पर्यटकीय शहर पोखरालाई बसपार्कले नराम्ररी गिज्याउँछ ।
बसपार्क प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर २ र प्रदेश सभातर्फ क्षेत्र नम्बर २ ‘क’मा पर्छ । बसपार्कको सपना देखाएर चुनाव जितेकाहरु संघीयदेखि प्रदेशस्तरसम्म मन्त्री भइसकेका छन् । तर, बसपार्कको अवस्था भने ज्यूँकात्यूँ छ ।
व्यवस्थित र आधुनिक बसपार्कको सपना पोखरेलीले ३० को दशकबाटै देखेका हुन । त्यतिबेलाका अञ्चलाधीश शंकरराज पाठक र प्लानर पदमबहादुर क्षेत्रीले बसपार्कको योजना बनाए । र बसपार्क बनाउन जग्गा अधिग्रहण गरियो पनि । उक्त जग्गा बर्सेनि साँघुरिँदै गइरहेको छ ।
सुकुम्बासीले बसपार्क बनाउन अधिग्रहण गरेको जग्गा कब्जा गरेर बस्ती बसालेका छन् । तिनै सुकुम्बासी बसपार्क बन्न नसक्नुको एक कारण हुन् । जसलाई नेताहरुले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सुकुम्बासीलाई लालपुर्जाको आश्वासन बाँड्छन त पोखरेलीलाई बसपार्कको सपना देखाउछन् अर्थात दोहोर चरित्र निभाउँछन् ।
यो क्षेत्रमा २०४८ सालमा चुनाव जितेर कांग्रेसका महादेव गुरुङ, त्यसपछि स्व. रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्रीसमेत भए । अधिकारीको हवाइ दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सोही ठाउँमा विद्या भट्टराईले जितिन् । प्रदेशतर्फ त्यही क्षेत्रबाट विन्दुकुमार थापा चुनाव जितेर कानुनमन्त्री भए । भट्टराई र थापा सोही क्षेत्रमा दोहोरिन प्रयत्नरत छन् ।
यहाँसम्म कि हाल प्रदेशको मन्त्रीसमेत भइसकेका विन्दुकुमार थापाले त २०७१ सालमा ‘बसपार्क निर्माण सरोकार समिति’को नाममा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । आफु मन्त्री भएपछि बासपार्क निर्माणको काममा सिन्को भाचेन्न ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मेयरदेखि वडाध्यक्षका उम्मेदवारले बसपार्कको एजेन्डा सुनाउँछन् । तर, जनताको आँखामा छारो हाल्ने बाहेकका काम गर्दैनन् । पटक पटक डिपिआर बनाउनुबाहेक देखिने काम भएकै छैन । बसपार्कका सुकुम्बासी हटाएर व्यवस्थापन गरे भोट घट्ने भय बसपार्क निर्माणको तगारो भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
पोखरा महानगरले २०७६ सालमा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा यहाँ सक्कलीभन्दा नक्कली धेरै सुकुम्बासी रहेको तथ्य खुल्यो । वडा ९ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने नेतृत्वको छानविन समितिले महानगरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ४ जनासँग लालपूर्जा रहेको उल्लेख थियो । उक्त प्रतिवेदनले ४० रोपनीमात्रै अब बसपार्कका लागि प्रयोगमा आउने बताएको थियो ।
तर, अहिले महानगर र प्रदेशले अतिक्रमणमा परेको जग्गा व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा जति बचेको छ त्यसैलाई आधिकारिता दिने दाउमा छ । बसपार्क बनाउन अधिग्रहण गरेको ४७ वर्षपछि गत जेठमा प्रदेश सरकारको ७५ लाख रुपैयाँ लगानीमा बल्लबल्ल नाला निर्माण भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ कात्तिक १६ गते बुधबार ०७:४६
