पोखरा । संघीयता स्थापना भएर प्रदेश सरकार बनेको ५ वर्ष पुुगेको छ । प्रदेश सरकार नेता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ र खर्चालु बनेको भनेर जनगुनासो बढ्दो छ । तर, प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेका मुख्यमन्त्रीहरु खर्चको पाटोमात्रै नभई पाँच वर्षमा भएका विकास निर्माणका काम हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
पोखरामा दसौँ नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको अन्तिम दिन सोमबार ‘संघीयता कहाँ दुख्यो, कहाँ चुक्यो ?’ सेसनमा बोल्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारबारे अनर्गल प्रचार गरिएको दाबी गरे । प्रदेश काम छैन भन्नुभन्दा पहिले पाँच वर्षअघिसम्म नभएका र त्यसपछि भएका काम हेर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे । ‘पाँच वर्षअघि कस्तो थियो ? भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ । पाँच वर्षमा भएका काम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो सबै प्रदेशमा छ,’ सहजकर्ता शेखर पराजुलीले प्रदेश सरकार स्थापनापछिको ५ वर्षबारे सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा बजेटिङको छ । गण्डकीमा ३६ अर्ब बजेट छ । त्यसमा प्रशासनिक खर्च आधा जान्छ । बाँकी आधाले प्रदेशले जे गरेको छ त्यसलाई हेर्दिनुपर्छ ।’
खास समुदाय, भूगोलमा रहेकाले राज्यको अपनत्व पाउन नसकेपछि संघीयता आएको मुुख्यमन्त्री राउतको दाबी रह्यो । प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकारले सहयोग गर्नुुपर्ने बताए । तर, प्रदेश सरकारका राम्राभन्दा नराम्रा विषयलाई बढी प्रचारमा ल्याइएको राउतको भनाइ थियो । ‘संघीयता महँगो भयो, उपलब्धी दिन सकेन, जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेन भनेर नाना किसिमका कुरा ल्याए,’ उनले थपे, ‘वास्तविकता फरक रहेछ । वर्षौदेखि हुन नसकेका काम अहिले हुन पाएका छन् । सामाजिक रुपान्तरणका काम, लक्षित वर्गसम्म सेवा पुग्ने काम प्रदेश सरकार गठन भएपछि जनताले अनुभूत गरेका छन् ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले लिने/दिने स्थानीय र प्रदेशलाई दिने १५–१५ र आफूले ७० प्रतिशत अनुदान लिनु विभेदपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी थियो । संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने सहकार्यको वातावरण नबन्दा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।
किन मन्त्रालयै–मन्त्रालय ?
प्रदेशको आफ्नै आम्दानीको स्रोत नहुँदा मन्त्रालयको संख्या बढाएर खर्चमात्र बढाएको गुुनासो पनि व्यापक छ ।
फरकफरक काम गर्ने मन्त्रालयलाई एकै ठाउँमा राख्दा नै काम प्रभावकारी नभएको मुख्यमन्त्री राउतको टिप्पणी थियो । ‘वन, वातावरण, उद्योग, पर्यटन, आपूर्ति एकै ठाउँमा राखिएको छ । सामाजिक विकासमा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य खेलकुद, महिला, बालबालिका, श्रम जम्मैलाई एउटा बनाइएको छ,’ उनले थपे, ‘जुन मन्त्रालयको संरचना बनाइएको छ त्यो मिलेको छ त ? काम प्रभावकारी बनाउने भने त्यसलाई विभाजन गर्न आवश्यक छ । काम प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा १०–११ वटा मन्त्रालय बनाउनै पर्छ ।’
मन्त्रीले गाडी चढेको विषयलाई ठूलो बनाउन नहुुने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । तर, जतिसक्दो मितव्ययी हुनुपर्ने बताए । ‘मितव्ययी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयलाई नकार्न मिल्दैन । मन्त्री भएपछि गाडी त दिनुपर्यो । पहाडमा जाँदा बीचमै बिग्रने गाडी दिएर भएन,’ उनले भने, ‘गाडी किनेर एसआराम गरे भन्ने म्यासेज गयो । जनप्रतिनिधि हुन साधन पनि चाहिन्छ । कामचाहिँ गरोस् । हिँडेर गरोस् भन्ने सोचाइबाट मुक्त हुनुपर्यो ।’
राष्ट्रिय गौरवका योजना, परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीतिको काम संघ सरकारले गरेर अरु प्रदेशमा दिनुपर्ने पोखरेलले बताए । उनले संघमा अनावश्यक संख्यामा कर्मचारी राखेर प्रदेशमा कर्मचारी नदिइएकाले सोचाइमै कमजोरी भएको गुनासो गरे ।
मुख्यमन्त्री राउतले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुुगेका व्यक्ति इमानदार नभएसम्म संघीयताले उपलब्धी दिन नसक्ने बताए । ‘राज्य शक्ति बाँडफाटका कुरा जबसम्म संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुुगेका व्यक्ति इमानार हुुन सक्दैनौँ संविधानमा जस्तोसुकै राम्रो भाषा लेखिए पनि त्यसले राम्रो स्तरको उपलब्धी दिन सक्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले गुनासो पोखे, ‘संघीयता बच्चाजस्तै छ । यसलाई नचाहिने बच्चाजस्तो बनाइयो । संघीयता आयो तर कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भएका व्यक्तिहरु संघीयता कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाएनन् । सकारात्मक भएनन् ।’
कर्मचारीको निरन्तर सरुवा, काम सुरु नगर्दै सरुवा हुने, कर्मचारी अभाव र संघीय सरकारको असहयोगले प्रदेश सरकारको काम नदेखिएको राउतले बताए ।
प्रकाशित मिति २०७९ पुस १२ गते मंगलबार ०५:५८
