पोखरा
गण्डकी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा अब नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । सोमबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट नियुक्ति पाएसँगै उनले सपथ पनि लिइसकेका छन् ।
अधिकारी नेकपा माओवादी, राप्रपा र दीपक मनाङेसहित ३३ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
योसँगै गण्डकी प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली बिदाइ हुने भएका छन् । उनले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफ्नो अन्तिम पत्रकार सम्मेलन राखे ।
पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले केही आफू नेतृत्वको सरकारको ढाकछोप गरे भने कही कमीकमजोरी स्वीकारे । राजनीतिक परिघटनाका कारण एकै कार्यकालमा पहिले प्रमुख प्रतिपक्षी र पछि सत्तारोहण गर्ने मौका पाएका उनको कार्यकाल नै आलोचनाबाट सुरु भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका भागदौढ पोखरेलले १८ महिना सम्हाल्ने मौका पाएका थिए । प्रतिपक्षमा रहँदा सरल र सहज दलको नेताका रुपमा परिचय बनाएका उनै पोखरेल नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार भनेसबैभन्दा आलोचितमात्रै बनेन, संघीयताको औचित्यमाथि नै पटकपटक प्रश्न पनि भयो ।
पोखरेल नेतृत्वकै प्रदेश सरकार मापदण्डविपरीत टुक्रे योजनामा करोडौं रुपैयाँ रकमान्तर, गाडी खरिद, करमा उल्लेख्य वृद्धिदेखि आफन्तको प्रतिष्ठानलाई बनाउन करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्दै सबैभन्दा बढी आलोचना खेप्न पुग्यो ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेशको नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर, तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण बीचमै बहिगर्मन हुनुप¥यो ।
नेकपा विवादमा सर्वोच्च अदालतले एकीकृत भएको नेकपालाई पूर्ववत् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीमै फर्काइदिएपछि गुरुङ सरकार ढल्न पुगेको थियो ।
नेकपा एमालेको सत्ता साझेदारी पार्टी नेकपा माओवादीसहित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारलाई समर्थन गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार नेतृत्वको अवसर पाएका थिए ।
पोखरेल ०७८ जेठ २९ गते गण्डकीको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट पनि मार्सल लगाएर पास गर्नुपरेको थियो ।
सत्तारुढबाट प्रतिपक्ष बन्न पुगेको नेकपा एमालेको विरोध बाबजुद बजेट पास भएको थियो । बजेट अधिवेशनमा कुर्ची फालाफालकै स्थिति बनेको थियो ।
पोखरेल नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै ‘जनतालाई सरकारको आभाष दिलाउने’ भन्दै रेडबुकमै नभएको योजनामा १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर ग¥यो । सत्ता साझेदार पार्टीका सांसदमार्फत ३ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका विभिन्न टुक्रे योजनामा बजेट रकमान्तर गरिएको थियो ।
तर, कार्यविधिविपरीत टुक्रे योजनमा ठूलो रकम रकमान्तर गरेपछि सरकार सुरुमै आलोचित बन्न पुगेको थियो । तर, रकमान्तर गरिएको रकमसमेत कामै नभई भुक्तानी हुन थालेपछि बजेटको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै झनै पोखरेल सरकार विवादित बन्न पुग्यो ।
पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार पार्टीका सांसदलाई सुविधासमेत बढाएको थियो । मन्त्रालय संख्या बढाएर १२ पु¥याएसँगै त्यति नै जना मन्त्री नियुक्त गरिए भने सुरुको ४ महिनामै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गाडी नै खरिद गरियो ।
‘परिस्थितिवश’ बनेको सत्ता साझेदार पार्टी भए पनि मन्त्रिपरिषद्मै बेमेल थियो । बाबुराम नेतृत्वको तत्कालीन जनता समाजवादीबाट ऊर्जा तथा खानेपानीमन्त्री नियुक्त भएका हरिशरण आचार्य र मुख्यमन्त्री पोखरेलबीचको सम्बन्ध सुरुबाटै चिसो थियो ।
बजेटको विषयलाई लिएर ऊर्जामन्त्री आचार्य ‘भद्र असहमति’ भन्दै संसद र मन्त्रिपरिषद् बैठकमै अनुपस्थित हुन्थे । कार्यकालको अन्तिममा चुनावमा असहयोग गरेको भन्दै उनी पदबाटै हटाइए । पछि सरकारकै प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का पनि सोही आरोपमा पदमुक्त गरिए ।
पोखरेल नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मृतक आफन्तका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई लाखौं रुपैयाँसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर, पछि उक्त कदमको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्नुप¥यो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेल, सामाजिक विकासमन्त्री मेषलाल श्रेष्ठ, जनमोर्चा सांसद पियारी थापालगायतका मन्त्री, सांसद र नेताको परिवारका सदस्यको नाममा आर्थिक विनियोजन गरिएको थियो ।
जसमा मन्त्री, सांसद तथा सत्तारुढ दलका आफन्तको नाममा ट्रस्ट तथा पार्क बनाउनमात्रै १० करोडभन्दा बढी छुट्याइएको थियो ।
मन्त्री तथा सांसदले आफन्तको नाममा बनेको प्रतिष्ठानलाई बजेट छुट्याएपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले ‘मुख्यमन्त्रीलाई रु १ दान’ अभियान चलाएरै विरोध गरेको थियो ।
बजेटमार्फत नै पोखरेल नेतृत्वको सरकार अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले ल्याएको आर्थिक ऐनले गरेको करको व्यवस्थाका कारण पनि प्रदेश सरकार आलोचनाको मियोमा प¥यो । करमा उल्लेख्य वृद्धि र जरिवाना बढाएको भन्दै नागरिकस्तरबाटै चर्को आलोचना भएपछि सरकार फेरि पछि हट्न बाध्य भयो । ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ माध्यमबाट सवारी करको दोब्बर जरिवाना सच्चाइयो ।
करिब डेढ वर्षे कार्यकालमा पटकपटक विवादित र आलोचित बने पनि मुख्यमन्त्री नेपाली सधैं मिडियाबाट टाढा रहे । सोमबार कार्यकालको अन्तिममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको कार्यप्रगतिको फेहरिस्त सुनाए ।
जसमा गण्डकीमा विदेशी राजदूत आएदेखि राममन्दिरमा म्याग्दीको शीला पठाउन गरेको ‘समन्वय’समेत प्रगतिमा उल्लेख गरेका थिए । उनले जर्मनी, कोरिया, साउदी अरेबिया, कतार, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, फिनल्यान्ड, बंगलादेश, इजिप्टलगायत देशबाट आएका राजदूतसँगको भेटघाटलाई पनि उपलब्धी उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनालाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको दाबी गरे । ‘यो डेढवर्षमा हामीले हिजोको सरकारले सुरु गरेका ठूला योजनालाई नै प्राथमिकता दियौं । केही नयाँ योजना नि ल्यायौं,’ उनले भने ।
पोखरेलले आफू नेतृत्वको सरकारले सडकतर्फ १०८ किमी सडक कालोपत्रे, ढलान र १२६ किमी सडक ग्राभेल गर्न सफल रहेको प्रगति पुस्तिकामा उल्लेख गरेका छन् । पुस्तिकामा कोरोना महामारीबाट प्रदेशवासीलाई बचाउन ‘युद्ध व्यवस्थापन शैली’मा काम गरिएकोसमेत दाबी गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार बनेलगत्तै ५ वर्षभित्र सबै घरमा खानेपानीको पहुँच पु¥याउने घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बाहिरिँदै ९३.१० प्रतिशत थियो भने अहिले अहिले ९३.७४ प्रतिशतमात्रै छ । यसमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिए ।
‘हामीले सोचेको पूरा हुन्थ्यो । तर, भनेकोजस्तो बजेट विनियोजन नै नभएपछि योजना पूरा गर्न सकिएन,’ उनले भने ।
‘केन्द्र सरकारसँग गुनासो छ’
जाँदाजाँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूलाई केन्द्रीय सरकारसँग गुनासो रहेको सुनाएका छन् । कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन, वन, जग्गाको स्वामित्वलगायतका कुरामा संघले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको उनको गुनासो थियो ।
‘यी कुराहरु जबसम्म केन्द्र सरकारले हामीलाई सहयोग गर्दैन । तबसम्म अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘तर, यति हुँदाहुँदै पनि ५ वर्षसम्म कर्मचारीहरु समायोजन भएर यहाँ आउनु भएको थियो, प्रदेशमा सेवा गर्छु भनेर यहाँ आउनु भएको थियो, उहाँहरुको बेहाल … यी सबै भएकाले निजामतिसम्बन्धी अध्यादेशै भए पनि ल्याएका छौं ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश सरकारलाई सरकारकै रुपमा अगाडि बढाउन चाहेको बताए ।
‘अहिले पनि चाहिरहेकै छौं । प्रदेशको एउटा आफ्नै प्रशासन,,, हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सहयो गर्नुभा’छ, त्यो अर्कै पाटो हो,’ उनले भने, ‘यहाँको मुख्यमन्त्री र सिडिओका विषयमा कुनै कुरामा मतान्तर भयो भने त्यहाँ म सक्दिनँ, किनकी उहाँहरु केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।’
प्रकाशित मिति २०७९ पुस २५ गते सोमबार ०५:३५
