पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि बनेका ३५ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका छन् ।
छुट्टाछुट्टै संशोधन गर्न झन्झटिलो हुने भएपछि प्रदेश सरकारले यसअघि बनेका ३५ वटा ऐन एकमुष्ट संशोधन गर्न लागेको हो । यसरी संशोधन गर्न लागिएका ऐनमा अधिकांश भाषिक संशोधन छन् । अधिकांश ऐनमा प्रदेश भन्ने शब्द भएकाले त्यसलाई हटाएर गण्डकी शब्द राख्न लागिएको हो ।
यो विधेयकमार्फत संशोधन गर्न लागिएको ३५ ऐनमा प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७७ पनि समेटिएको छ । त्यसमा उमेर हदको व्यवस्था संशोधन हुनेछ । उक्त ऐनको दफा १० (ग)मा रहेको प्रदेश सभा सचिवको उमेर हदलाई ६५ वर्ष बनाइएको छ । हाल उमेर हद ६० वर्ष छ ।
हालका प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलको जोडबलमा यो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । पाँच वर्षे कार्यकाल अर्थात् २०८२ सालसम्म पूरा गर्न नपाउने भएपछि उनी ऐन संशोधन गरेर उमेर हद बढाउन कस्सिएका थिए । उनकै इच्छाअनुसार उमेर हद संशोधन गरेर संसदसम्म पुर्याइएको छ ।
यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा यो ऐन संशोधनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । अधिवेशन सकिएपछि त्यो स्वतः निष्क्रिय भयो । अहिलेको सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै उमेर हद संशोधन गर्ने गरी ऐन संसदमा लगेको हो ।
अबको संसद बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत भएको ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल हुनेछ । आगामी बैठक २९ माघ दिउँसो एक बजे बस्ने सभामुख कृष्ण धितालले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति २०७९ माघ २७ गते शुक्रबार ०४:२०
