मणिपाल अस्पतालले तिरेन करोडौं कर, महानगरलाई थाहै छैन !

पोखरा

मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगलाई तिर्नुपर्ने ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व नतिरेको पाइएको छ । अस्पतालले घरजग्गा, नक्सापास, सम्पत्ति करलगायत महानगरलाई बुझाउनुपर्ने राजश्वबाट पन्छिदै आएको हो ।

लामो समयदेखि सरकारलाई मणिपाल शिक्षण अस्पतालले तिर्नुपर्ने कर नतिरेपछि महानगरको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत उक्त कुरा उठाएको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा मणिपालले ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व तिर्न बाँकी देखिए पनि हिसाबकिताब नै गोलमटोल रहेको सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक झपट रानाभाटले जानकारी दिए ।

‘मणिपालसँग धेरै विषय जोडिएका रहेछन् । बाँकी राजश्वहरु पनि लामो समयदेखि नतिरेको पाइयो,’ पब्लिक टिभीसँग रानाभाटले भने, ‘किन र के भएर भइरहेको छ अध्ययन हुन जरुरी छ ।’

महानगरलाई कहिलेदेखि कति राजश्व तिर्न बाँकी रहेको भन्ने विषयमा महानगरसँग लिखित सूचना मागिएको थियो । तर, लिखित सूचना माग गर्दासमेत महानगरले बक्यौता रहेको रकमबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेन । बरु कर बक्यौता देखिएको र उठाउन महानगरले ‘रेडिमेड’ जवाफ फर्कायो ।

महानगर स्रोतका अनुसार मणिपालले दशक अघिबाटै करमा अनियमितता हुँदै आएको देखिन्छ । तर, कति बाँकी छ भन्नेबारे महानगरसँग हिसाबकिताब नै छैन ।

मणिपालसँग असुल गर्नुपर्ने राजश्वको यथार्थ तथ्य नराख्दा विवाद बढ्दै गएपछि महानगरले अहिले हिसाब पत्ता लगाउन समिति नै गठन गरेको छ ।

राजश्व परामर्श समिति सदस्यसमेत रहेका पोखरा १६ का वडाध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समिति माघ महिनामा गठन भएको थियो ।

राजश्व महाशाखा प्रमुख झंकनाथ पौडेल एक हप्ताभित्र आफूहरुले मणिपालको सम्पूर्ण बक्यौता रकमबारे यथार्थ जानकारी बाहिर ल्याउने सुनाए । ‘अहिले समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । एकहप्ताभित्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दिन्छौं,’ उनले भने ।

राजश्व परामर्श समिति संयोजकसमेत रहेकी महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले समितिले बक्यौता रकमबारे अध्ययन प्रतिवेदन बाहिर ल्याइसकेपछि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन् । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा मणिपाल व्यवस्थापनसँग वार्ता गर्नेसमेत राजश्व परामर्श समितिले निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

‘विगतको वर्षहरुमा केहीकेही त आइराखेको छ । यो पटक पनि… पत्रचाहिँ गइराखेको छ । अस्ति राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसेर एक पटक हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसेर कुरा गर्ने र त्यो पछि के रिपोर्ट आउँछ त्यसपछि हामीले कुरा गर्ने भनिएको छ,’ गुरुङले भनिन् ।

‘कति तिर्नुपर्ने महानगरले जानकारी दिएन’

मणिपाल शिक्षण अस्पतालका निर्देशक कृष्णमोहन श्रेष्ठले भने महानगरलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमबारे आफूहरुले पनि खोजिरहेको बताए । आफूहरु बक्यौता राजश्व तिर्न तयार रहेको तर, त्यसका लागि महानगरबाट सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने उनको माग छ ।

‘हामीले त तिर्छौं भनेर भनिराखेकै छौं । यति करोड, उति करोड भनेर हामीलाई जानकारी त दिनुप¥यो नि !’ श्रेष्ठले भने, ‘यो हाम्रो कारण होइन, महानगरकै कारण विलम्ब भइराखेको हो ।’

उनले महानगरले बक्यौता रकमबारे लिखित प्रमाण पेश गरे आफूहरु तिर्न तयार भएको सुनाए ।

भारतीय लगानीमा सन् १९९४ मा खुलेको मणिपाल काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको छ । मणिपाल समूहले ४९ वर्षसम्म करिब १ सय ९३ रोपनी जग्गा उपभोग गर्न पाउने सरकारसँग सम्झौता थियो ।

तर, सम्झौता म्याद बाँकी छँदै ०७८ भदौमा बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराज बता र अटोवेजका नारायण पौडेलको ‘बपौ’ समूहलाई बिक्री गरेर बाहिरिएको थियो ।

अहिले अस्पतालको व्यवस्थापन नेपाली समूहले नै हेर्दै आइरहेको छ ।