ऐनमै प्रस्ट छैन उपाध्यक्षको काम
पोखरा
केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणले प्रदेश सरकारसमेत हल्लिइसकेका बेला गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दुग्ध विकास बोर्ड उपाध्यक्षमा एमाले नेतलाई नियुक्त गरेका छन् । यसअघिका सरकार र सदनमा चर्चा, आलोचना र विवादको केन्द्रमा रहेर पनि उपाध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेको बोर्डमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसंघीय सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्री (तिलक महत)लाई नियुक्त गरेका हुन् ।
उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत केके हुने भनेर प्रस्ट नभएको बोर्डको ऐन बनेको ५ वर्षपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफ्नै गुटका नवलपुरका महतलाई नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकरीको प्रस्तावमा फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपाध्यक्षमा महतलाई नियुक्त गरेको हो । महत मुख्यमन्त्री खगराज नियुक्त भएदेखि नै राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्ती हुन सक्ने चर्चासमेत थियो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर मुख्यमन्त्री अधिकारीको कुर्ची नै हल्लिएपछि पूर्व संघीय सांसद महतलाई ४ वर्षे कार्यकाल रहने दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । बोर्डको उपाध्यक्ष प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्रीसरह हुने व्यवस्था छ ।
२०७५ साउन ३० गते प्रमाणित भएको ऐन संसद विधेयकका रुपमा दर्ता हुँदादेखि नै विवादित र चासोको केन्द्र बनेको थियो ।
कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्ष काम गरेको वा नीति निर्माणमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, उपाध्यक्ष हुनका लागि चाहिने अरु योग्यता, उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार नै ऐनले प्रस्ट भनेको छैन । महतलाई भने ५ वर्ष संघीय सांसद बनेर नीति निर्माणको काम गरेका र पढाइ पनि व्यवस्थापनमा स्नातक गरेकाले नियुक्त गरिएको हो ।
प्रकाशित मिति २०७९ फागुन २६ गते शुक्रबार ०६:४१



