पोखरा
गत पुस १० गते नयाँ गठबन्धनपछि सरकारमा सहभागी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले फागुन १२ मा कांग्रेस लगायत दलसँग गठबन्धन गरेपछि एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब दुई महिनामा २ पटक विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिएको चार दिन भित्र सरकारले पूर्णता पाउने बताएका प्रचण्डले आज ९ दिन बितिसक्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । १० दलीय गठबन्धनमा दलहरुले आ—आफ्नो अडान नछाड्दा मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन सकेन । नेताहरुका अनुसार मंगलबार भएको बैठकमा मन्त्रालय भागबण्डा भन्दा पनि सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा छलफल भएको र आज बुधबार बस्ने बैठकमा मन्त्रालयको भागबण्डा बारेमा छलफल हुनेछ ।
दलहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहित सरकारलाई पूर्णता दिने पक्षमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पनि पेस गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मंगलबारको बैठक सकारात्मक रहेको र आज बुधबार बस्ने बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउने बताए ।
तर, दलहरुले महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित धेरै दाबी गरेपछि मन्त्रालय भागबण्डा पेचिलो बनेको नेताहरुले नै बताएका छन् । नेताहरुका अनुसार नेपाली कांग्रेसले अर्थसहित ८ मन्त्रालयको दाबी छाडेको छैन भने साना दलहरुले पनि ३/३ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् ।
सत्ता साझेदार दलहरुको अडानका कारण कहिँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ अझै भन्न सकिने अवस्था छैन । विभागीय मन्त्री नहुँदा र प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा १६ मन्त्रालय रहँदा सरकारका काम कारवाही प्रभावित भएका छन् भने सेवाग्राहीलाई समेत सास्ती भएको छ । राजनीतिक दलहरु देश र जनताप्रति जवाफदेही हुनुभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित हुँदा सरकारले पूर्णता नपाएको गुनासो जनस्तरबाट आउन थालेको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ चैत १५ गते बुधबार ०७:५६
