पोखरा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यक्ति तथा संस्थालाई दिने आर्थिक सहायतामाथि प्रश्न उठाएको छ । गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७६ मा व्यक्तिगत सहायता २५ हजार, संस्थागत सहायता १ लाख रुपैयाँसम्म मुख्यमन्त्रीको ताके आदेशबाट सोझै दिन सकिने व्यवस्था छ । सोभन्दा माथिको रकम मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट दिनु पर्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपारिषदको कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औेषधि उपचार, खेलकुद प्रतियोेगिता, लोकसेवा तयारी कक्षा लगायतका कार्यमा ४०८ जनालाई १ करोड ३७ लाख र संस्थागततर्फ खुलकुद प्रतियोगिता, गुम्बा व्यवस्थापन सहायता लगायत कार्यका लागि ९१ संस्थालाई १ करोड ६ लाख ७२ हजारसमेत गरी २ करोड ४३ लाख ७२ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो । यसरी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रवृति गलत भएको भन्दै नियन्त्रण गर्न महालेखाले प्रदेश सरकारकलाई आग्रह गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ५८ करोड र ०७७-०७८ मा २ करोड आर्थिक सहायता वितरण भएको थियो । अघिल्ला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि जाँदाजाँदै ६६ लाख रुपैयाँ सहायता बाँडेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गण्डकीले ९ करोड २२ लाखको सवारी साधन खरिद गरेको थियो । सवारी साधन खरिदमा मापदण्डको पालना पनि नगरिएको र मितव्ययिता कायम गर्न पनि महालेखाले भनेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८-८९ मा मात्र २ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । असार महिनामा मात्र गरिएको यस्तो रकमान्तरमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ । बेरुजू प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा देखिएकोे छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३.९२ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम १.२३ प्रतिशत बेरुजू रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बताएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निजामति सेवा ऐन संघीय निजामती ऐनसँग बाझिएको छ । प्रदेशले जारी गरेको ऐनमा तह, पदपूर्ति, समावेशी बनाउन गरिने प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सचिवको पदावधि, अनिवार्य अवकाश, प्रदेश सचिव तथा प्रशासकीय अधिकारीको पद सम्बन्धी व्यवस्था विद्यामान निजामती सेवा ऐनसँग बाझिएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८० वैशाख १ गते शुक्रबार ०८:३९
