नीतिगत तहमा महिलाको पहुँच स्थापित नभएकोमा सरोकारवालाको चिन्ता

पोखरा

महिलाको नीतिगत तहमा पहुँच स्थापित गराउन राजनीतिक रुपमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र आर्थिक रुपमा सशक्तिकरण हुनुपर्नेमा महिला अधिकारकर्मीले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले गरेको छलफल कार्यक्रममा उनीहरुको संयुक्त आवाज थियो, ‘महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन कानुन त बन्यो तर कार्यान्वयन भएन ।’

गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशिला सिम्खडाले हालको अवस्थामा नीतिगत तहमा महिलाको उपस्थिति चानचुने कुरा नभएको बताइन् । उनले राजनीतिक रुपमा महिलाको उपस्थिती अपरिहार्य रहेको पनि सुनाइन् ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा एमाले सचेतक देवका पहारीले राजनीतिमा महिलाको पहुँच नभएसम्म महिलाले पाउने अधिकारको पूर्ण प्रत्याभुति नहुने बताइन् । उनले महिलालाई वस्तुको रुपमा मात्र हेर्ने समाजमा राजनीतिक रुपमा महिला अगाडी आउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने बताइन् ।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष कोपिला राना भाटले नीतिगत तहमा महिलाको पहुँच अझै नपुगेको बताइन् । अधिवक्ता भुवन पराजुलीले बाध्यकारी रुपमा दिइएका पदमात्र महिलालाई दिइने गरेको गुनासो पोखिन् । नीतिगत तहमा महिलाको उपस्थित नभएसम्म महिलाको मुद्धाले प्राथमिकता नपाउने अधिकारकर्मी केशु भुजेलले बताइन् ।

नेपालमा लैंगिक असमानता सूचक ०.४७६ कायम छ भने लैंगिक सशक्तीकरण सूचक ०.६२ मा सीमित छ । नेपालको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या मात्र १३.६ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालमा रहेका १२ संवैधानिक आयोगमा ५७ जनामध्येमा १५ जना मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय महिला आयोगमा बाध्यकारी अवस्थाले सबै महिलाको उपस्थिति रहेको मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकृत जानकी देवी शर्माले बताइन् ।

गत वर्ष २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा महिला प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकाको संख्या ३.३४ प्रतिशत थियो भने उपप्रमुख उपाध्यक्षमा यो सख्यां ७५.२३ प्रतिशत थियो । खुला प्रतिष्पर्धामा २०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचित भएका महिलाको संख्या जम्मा ४ प्रतिशत थियो जब की अघिल्लो निर्वाचनमा यो संख्या ५.७ प्रतिशत थियो ।