तीन दिनको छलफल पछि गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम पारित

पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ३ दिन छलफलपछि संसदबाट पारित भएको छ । जेठ २१ गते सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि ३ दिनसम्म छलफल गरी बिहीबार संसदबाट पारित भएको हो ।

अधिकांश सांसदले कार्यक्रम कार्यान्वयनमाथि नै शंका गरेका छन् । तनहुँ, नवलपुर, लुमजुङ र म्याग्दी, मुस्ताङका विभिन्न ठाउँमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेदेखि स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्नेसम्मका महत्वकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमै अधिकांश सांसदले शंका गरेका छन् । गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रमले सुरुङ मार्गको कुरा गर्नु हावादारी भएको बागलुङका एमाले सांसद कृष्ण पाठकले बताए ।
एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म आफूहरु पनि सरकारमा पुग्न कुरालाई हेक्का राखेर गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।

सांसद सुधीरकुमार पौडेलले संघप्रति बोल्न नसकेको प्रदेशको कार्यक्रम स्थानीय तहतिर भने तंग्रा देखाएर अधिकारलाई हरण गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए । शिक्षामा मापदण्ड लगाउने प्रदेशको नीति स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएको उनको भनाइ थियो । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिज्ञपरिषदका कार्यालयलगायत मन्त्रालय र मातहतका प्रशासनिक निकाय तथा कार्यालयहरु अझै प्रदेश मातहत आउन नसकेको बताए ।

संसदमा होमस्टे, जलवायुमैत्री प्रविधिमैत्री कार्यक्रम लगायत अनुदानका कार्यक्रमहरु कार्यकर्ता मुखी आएको र विगतमा त्यसको दुरुपयोग भएको पनि सांसदको जोड थियो । हिजोका दिनमा जसरी होमस्टेका नाममा अनुदान बाँडियो, त्यो दुरुपयोग भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दाबी गरे ।

देशैभरि बाँदरको समस्या रहेकाले अरु सबै खोज अनुसन्धान छोडेर भए पनि बाँदर नियन्त्रण गर्नेतिर लाग्न आग्रह गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कार्यकालभरि एक पैसा तलमाथि नगर्ने ठोकुवासमेत गरे । सुरुङ मार्ग निर्माण हुन नसक्ने महत्वकांक्षी योजना भएको सांसदहरुको भनाइप्रति मुख्यमन्त्री पाण्डेले महत्वकांक्षा राख्नै पर्ने दाबी गरे ।

सरकारले आइतबार ल्याएको कार्यक्रममाथि मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको हो । सांसद भेषबहादुर पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले भने झैं नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ठ बनेको तर आफूलाई पनि कार्यान्वयनमा शंका रहेको पौडेलले बताए ।

माओवादी सांसद दमयन्ती रुचालले छोरीलाई वंश र अंशमा दिएको अधिकारबारे कार्यान्वयनमा नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ट बोल्नुपर्ने बताइन् । दलित समुदायले संविधानमा प्राप्त हक, छुवाछुतविरुद्धको हकबारे पनि कार्यक्रमले प्रस्ट बोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ठूला, साना होटल, गाडी चालक तथा सहचालकको तलब निर्धारण गरिदिनुपर्ने रुचालको माग छ । प्रदेशभित्रै आत्मनिर्भर हुन सक्ने उत्पादन बाहिरबाट ल्याउन रोक लगाइनुपर्ने रुचालले बताइन् ।