पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले प्रदेश सरकारसँग गाँजाको उपयोग र घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने योजनाबारे प्रदेश सरकारलाई सोधेका छन् ।
बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद केसीले बजेटमा दुई विषय समेटिएको र त्यसलाई सफल बनाउने योजनाबारे जिज्ञासा राखेका हुन् । ‘प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको गुणस्तर वृद्धि र ब्राण्डिङको विषय समेटेको छ । यी दुई विषयमा प्रदेश सरकार बोलेको सार्वजनिक खपतका लागि हो वा साँच्चै यसमा गम्भीर भएर लाग्ने हो ?’ उनले भने, ‘गाँजाको औषधिजन्य प्रयोग र घरेलु मदिराको ब्राण्डिङका लािग प्रदेश सरकारको योजना के छ ?’
सांसद केसीले प्रदेश सभामा राखेको भनाइः
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७—०८८ देखि २०७९—०८० को हालसम्म प्रदेशका ११ जिल्लामा गरेर ११ लाख ६ हजार ५१२ वटा गाँजाका बोट नष्ट गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६—०७७ देखि २०७८—०७९ सम्म २७ हजार ५५७ लिटर तयारी घरेलु मदिरा र ३९ हजार ९५० लिटर कच्चा पदार्थ नष्ट गरिएको छ ।
संघ सरकार र प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि अध्ययन गर्ने भनेको छ । प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको गुणस्तर वृद्धि र ब्राण्डिङको विषय समेटेको छ । यी दुई विषयमा प्रदेश सरकार बोलेको सार्वजनिक खपतका लागि हो वा साँच्चै यसमा गम्भीर भएर लाग्ने हो ? गाँजाको औषधिजन्य प्रयोग र घरेलु मदिराको ब्राण्डिङका लागि प्रदेश सरकारको योजना के छ ?
जे कुरा पनि धेरै र मात्रा नमिलाई खाँदा विष हुन्छ । गाँजाले पाचन प्रणाली राम्रो बनाउँछ भनिन्छ । गाँजाबाट आयुर्वेदिक औषधिदेखि कपडासम्म बनाउन सकिन्छ । जतिसक्दो छिटो गाँजाबाट औषधि उत्पादनदेखि निर्यातसम्मको वातावरण बनाऔं । नेपालको त ढुंगा पनि बिक्छ । विदेशबाट आयात हुने मदिराको बजार हिस्सा ठूलो रहँदा नेपाली उत्पादन भनेर हामीले घरेलु मदिरा बेच्न सक्यौं भने हामी असफल हुँदैनौं ।
सांसद केसीले गण्डकी विश्वविद्यालयको अनुदान कटौती गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । नयाँ विश्वविद्यालयलाई झन् धेरै बजेट दिनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेर हातखुट्टा बाँधेको उनको भनाइ थियो । सांसद केसीले आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य भेट्टाउने आधार र प्रदेश सभा भवन कहिले बन्छ भनेर पनि जिज्ञासा राखेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा ५ अर्ब ९ करोड २६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने भनेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जुन चालु वर्षको भन्दा २ अर्ब ४८ करोड १८ लाख रुपैयाँ कम बजेट हो । आगामी आर्थिक वर्षलाई ५ अर्ब २६ करोड ९१ लाख ८४ हजार रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको १९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमध्ये १२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अर्थात ३५.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । अब २४ दिनमा कुल बजेटको बढीमा ६० प्रतिशत सम्म खर्च होला । तर, हामीले लक्ष्य गरेको राजस्व पनि भेटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । हालसम्म आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ७०.८६% प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।
अहिले बजेट घटेको छ । आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य बढाइएको छ । विदेशी गाडीसँग नाकामा दस्तुर उठाउने, सिमेन्ट उद्योगसँग वातावरण कर उठाउने, राइड सेयरिङलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याएर राजस्व उठाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । राइड सेयरिङको दर्ता र नवीकरणबाट त ठूलो पैसा आउँदैन । विदेशी गाडी र उद्योगसँग कर लिने निणर्य कार्यान्वयन हुन सक्छ ? देशको नाकामा पनि शुल्क तिर्ने, प्रदेश छिर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि पर्यटकको आवागमन मै प्रभाव पर्ने पो हो कि ? कर लिएर बरु हामी कर तिर्ने जनतालाई के दिँदै छौं ? यो जिज्ञासा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई राख्न चाहन्छु ।
सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा पहिला २०७६ सालमा गण्डकी विश्वविद्यालय खोलेको थियो । अहिले खेलकुद, कानुन, सूचना प्रविधि, प्रशासन र फार्मेसी गरेर पाँच वटा विषयमा स्नातक पढाइ हुने गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३ सय १९ जना विद्यार्थी र पदाधिकारी, प्राध्यापक सहित एक सय जना जति कर्मचारी छन् । आर्थिक अनुशासनहीनता मानिने बेरुजु पनि शून्य छ ।
सुरुवातकै वर्षमा विद्यार्थीको चासो बढाइरहेको, आविष्कार केन्द्र समेत खोलेको गण्डकी विश्वविद्यालय प्रदेशको गौरवको संस्थामध्ये एउटा हो । तर, यही संस्थाको शैक्षिक, भौतिक विकासमा मलजल गर्न प्रदेश सरकार किन अघि नबढेको होला ? किन ९ करोड रूपैयाँ बजेट काटिएको हो ? के सल्लाह गरेर, विश्वविद्यालय धानिन्छ धानिँदैन, अधुरा काम पूरा हुन्छ हुँदैन भनेर यो निणर्य गरिएको हो ? बजेट काटिएपछि विश्वविद्यालयले थालेका काम अघि बढ्न नसक्ने चिन्तामा पदाधिकारी छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९—०८० मा विश्वविद्यालयले २४ करोड रूपैयाँ पाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षलाई १५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । सुरुआतका वर्षमा त झनै बढी लगानी गर्नुपर्ने हो अनि बल्ल प्रतिफल आउँछ । तर, प्रदेश सरकारले अनुदान किन काटेको हो ? के जे जति लगानी भयो—भयो, अब विश्वविद्यालयलाई चाहिँदैन भन्ने भएको हो ?
विश्वविद्यालयले पोखरा महानगरपालिका—३२ मा अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्र खोलेर युवाहरुलाई आकर्षण गर्दैछ । नयाँ काममा प्रदेश सरकारले साथ दिनुपर्ने होइन र ? किन प्रदेश सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको हो ? अब सरकारको यो निणर्यले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको मनोबल कसरी बढ्छ ? पदाधिकारीहरुले भनिरहेका छन् हाम्रो हातखुट्टा बाँधियो ।
विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन छैन । पोखराको बिरौटा, मुस्ताङचोक, महेन्द्रपुल, भण्डारढिकसम्म प्रशासनीक र शैक्षिक भवन छिन्नभिन्न छन् । पोखरा—३२ ज्ञानकुञ्जमा एउटा भवन बनेको छ, अरु भवन पनि नबनाई हुँदैन । खानी र मेकानिकल इन्जिनियरिङको पढाई पनि सुरु गर्ने तयारीमा विश्वविद्यालय थियो । तर, प्रदेश सरकारको निणर्यले यो पढाइ सुरु गर्न सक्ने आँट विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा छैन । एमबीबीएस पढाएर शिक्षण अस्पताल खोल्ने तयारीमा रहेको आफ्नै विश्वविद्यालयप्रति सरकार किन उदार बनेको हो ? प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको अनुदान घटाउने आफ्नो निणर्य तत्काल सच्याओस् । नभए गण्डकी विश्वविद्यालयको हकमा अहिलेको सरकारले गरेको यो आर्थिक अन्याय नजिर बनेर रहनेछ ।
हामी जुन भवनभित्र बसिरहेका छौं यो अति नै साँघुरो छ । एक जना माननीय बस्यौं भने अर्को माननीय निस्किनै नसक्ने अवस्था छ ।
स्थानीय तथा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रले २०४९ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र जर्मन सरकारको सहयोगमा बनाएर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गर्नुभएको यो भवनमा हामी वैठक बसिरहेका छौं ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा त आफ्नै भवन बनाउन सकेनौं, यो कार्यकालमा पनि आफ्नै भवन बनाउन सकेनौं भने आफ्नै भवन पनि बनाउन सकेनन् भनेर प्रदेश संरचना माथि भोलि अर्को प्रश्न थपिने छ । प्रदेश सरकार भएर, संघ सरकारले दिएको संरचनामा बसेर बैठक चलाउनुपर्ने बिडम्बना छ ।
कुनै विद्यालय वा क्याम्पसका विद्यार्थी संसदीय अभ्यास हेर्न प्रदेश सभा आउन चाहे भने पालैपालो आउनुस है भन्नुपर्ने बाध्यता छ । पत्रकार साथीहरु पनि १७ जनाको सिट क्षमता भरिएपछि बाहिरै बस्नुपर्नेसम्मको अवस्था छ । बजेट प्रस्तुत गर्दाको दिन संसद आउनुभएका आधा जति बाहिरै बस्नुभयो । बिजुली आपूर्ति नियमित नहुँदा मिडिया सेन्टर र विधायन समितिको हलको टेलिभिजन पनि बन्द भएको पछि थाहा भयो ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सभा भवन बनाउन हालैको बजेटमा ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको रहेछ । तर संसद भवनसहित समिति, सचिवालय, दलको कार्यालय बनाउँदा त्यतिले मात्र पुग्दैन होला । फाइभ स्टार होटलजस्तो डीपीआर बनेपछि अघिल्लो कार्यकालमा संसद भवन बन्न नसकेको सुनिन्छ । बरु सामान्य भवन बनाऔं, तर आफ्नै भवन बनाऔं । छिटो बनाऔं, त्यहीअनुसार बजेट दिऔं ।
माननीय सभामुख महोदयमार्फत प्रदेश सरकारलाई सोध्न चाहन्छु — कहिलेसम्म प्रदेश सभा भवनलाई पूणर्ता दिने लक्ष्य हो ? यही कार्यकालमा नयाँ भवनमा बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?
प्रकाशित मिति २०८० असार ७ गते बिहीबार ११:३७
