पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी राप्रपाले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएपछि गण्डकी प्रदेश सभाको अवरोध हटेको छ ।
मन्त्रालयगत योजनाअनुसार छुट्टाछुट्टै पुस्तक छाप्ने, योजना कार्यान्वयनमा गएपछि सांसदलाई अनुगमनमा खटाउने, आयोजना बैंक बनाउन आपसी समझदारीमा कार्यविधि बनाउने र बजेटको सूचना चुहावट भएको भए छानबिन गरेर कारबाही गर्ने सहमति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जुटेपछि बैठकले निरन्तरता पाएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले जे राखेका थिए, वार्षिक विकास कार्यक्रममा त्यहीअनुसार बजेट आएकोलगायत विषय राखेर एमाले र राप्रपाले मंगलबार प्रदेश सभा अवरोध गरेका थिए ।
दुई प्रतिपक्षी दलले मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुनुअघि नै आफ्ना विषय राखेर बैठक अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बेठकमा प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेको हो । सहमतिपछि बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले कमजोरी भए सुधार्ने र बजेटको सूचना चुहावट भएको भए छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
आफूहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका असार ८ गते पाएको तर असार ६ गते नै सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले योजना र बजेट अंक सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको भन्दै एमाले र राप्रपाले अवरोध गरेका थिए । कार्यकर्ताले पोष्ट गरेअनुसार योजनाको नाम र बजेट वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा रहेको प्रतिपक्षीको दाबी थियो ।
अनुदानका बजेटमा पालिकाले पठाएका योजनामा प्रदेश सरकारले हेरफेर गरेकोमा पनि एमालेले प्रश्न उठाएको थियो । मन्त्रालयगत रुपमा छुट्टाछुट्टै वार्षिक विकास पुस्तिका दिइनुपर्ने पनि एमालेले माग गरेको थियो ।
यसअघि असार ७ गतेको बैठकमा पनि एमाले र राप्रपाले आफूहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका नपाउँदै बजेट अंकसहित सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले कमजोरी भएको भए छानबिन गर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री आलेले मंगलबारको संसद बैठकमा पनि कमजोरी भए छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८० असार १२ गते मंगलबार ०३:१४
