६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने सहमति

पोखरा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको प्रथम बैठकले ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

देशका ६ जना मुख्यमन्त्री र सातै प्रदेशका प्रतिनिधिले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको १७ बुँदे साझा धारणालाईसमेत आधार बनाएर शनिबार राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा निर्णय भएको हो । संघीय कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारका बीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न बस्ने परिषदको बैठकको कार्यविधि पारित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नेतृत्वमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा ६ महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने सहमति भएको छ । अनुदान तथा कार्यक्रममा दोहोरो–तेहोरो पर्न गएकाले अब भने आवश्यक ठाउँमा मात्रै अनुदान जाओस् भन्नका निम्ति तीनै तहबीच समन्वय हुने संयन्त्र बन्ने भएको छ ।

एउटै प्रकृतिको कामको लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका अलग अलग संरचना पनि हटाउने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोजनाहरुमा देखिएका दोहोरोपना हटाउन पनि समिति गठन गरेको छ । आयोजनाहरुको एकरुपताका लागि कार्यविधिसहित ३ महिनाभित्र पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

अब कानून निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सुझाव लिने प्रक्रियाको प्रारम्भ हुने भएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानूनको निर्माण र बनेका कानूनको कार्यान्वयन गर्र्ने पनि सहमति भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनमध्ये पनि संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक सचिवले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कम्तिमा पनि २ वर्षका लागि खटाउने राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा खटिएका सचिव पनि एक वर्षअघि सरुवा नगर्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको बैठकमा सहमति भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन नबन्दासम्म जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउने निर्णय भएको हो । प्रथम राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा तीनै तहका बीच अभूतपूर्व एक मत देखिएको र यो संघीयता कार्यान्वयनमा एउटा कोसेढुंगा सावित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।