गण्डकी प्रदेशले थाल्यो दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण

पोखरा

स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले मन्त्री, सांसद र पहुँचवालाका खल्तीका योजना पठाउन बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । संघीय सरकारको १६ औं र गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न सोमबार स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा व्यक्तिको खल्तीका योजना नपठाउन आग्रह गरेका छन् ।

यसअघिको पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै कति कार्यान्वयन भयो र बजेटको विनियोजन कसरी भयो भनेर हेर्न पनि उनीहरुले प्रदेश र संघलाई आग्रह गरेका छन् । संघ र प्रदेशले नीति एकातिर राखेर स्थानीय सरकारको प्राथमिकता सिफारिसभन्दा मन्त्री, सांसद र पहुँचवालाको खल्तीका योजना पठाइएको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गरेको छलफलमा गाउँपालिका महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले स्थानीय तहमा पहिले १४ चरणमा र अहिले ७ चरणमा योजना छान्ने तर संघ र प्रदेशले कसरी छान्छ भन्ने नै थाहा नहुने बताइन् ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले सांसदले अन्धुन्ध खल्तीका योजना हाल्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न आग्रह गरे । बरु सांसदलाई कुन क्षेत्रमा कति बजेट हाल्नुपर्ने हो पहिले नै भन्ने हो भने स्थानीय सरकारले नै हालिदिने ओझाको भनाइ थियो । सांसदले खल्तीमा योजना बोकेर हिँड्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयन फितलो बनेको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्षसमेत रहेका ओझाले बताए ।

व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले पनि पालिकाले प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गरेका योजना नै नहालेर पहुँचवालाका कार्यक्रम हाल्ने परिपाठी अन्त्य गर्न आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेश संसदमै कर्मचारी तन्त्रको निलो कोट र सांसदका खैरो कोट हाबी भएको चर्चा गर्दै न्यौपानेले यस्तो प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने भनाइ राखे ।

मध्वविन्दु नगरपालिकाका मेयर भीमलाल अधिकारीले एउटै सडकलाई २ वटा शीर्षकमा बजेट परेको र त्यो कार्यान्वयनमै समस्या परेको सुनाए । योजना निर्माण र बजेटमा मुहानै धमिलिएको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सरकारले योजना बैंक बनाएर प्राथमिकताका आधारमा बजेट हाल्ने व्यवस्था नगरेसम्म योजनावद्ध विकास हुन नसक्ने बताए । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले शिक्षा र स्वासथ्यजस्तो आधारभूत विषयलाई पालिकाले नै पूरा गर्न भनेर लाग्दा बजेटको अभाव भएको तर प्रदेशबाट शिक्षामा जम्मा ५ लाखको एउटा योजना परेको सुनाए ।

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्ण देवकोटाले प्रदेशले केही सुधारको प्रयास गरेको र अब योजना बैंक बनाएरै प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।