गण्डकी दूग्ध विकास बोर्ड: सुविधा खानेबाहेक बोर्डको कार्यालयसमेत खुलेन

पोखरा

राजनीतिक तथा कुनै व्यक्तिकै स्वार्थअनुसार हतारमा ऐन ल्याएर गठन गरिएको दूग्ध विकास बोर्ड राम्रोसँग सञ्चालनमै नआइ निकम्मा बन्न पुगेको छ ।

व्यक्तिहरुका कम्पनीमार्फत काउ फार्म सञ्चालन गर्ने, सरकारले पनि कम्पनी बनाएर लगानी गर्ने र गण्डकी प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको बोेर्डले काम गर्न त परको कुरा, आफ्नो अस्तित्व देखाउने कार्यालयसमेत छैन ।

पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत फागुन ११ गते बोर्डको उपाध्यक्षमा पूर्व संघीय सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्री (तिलक महत)लाई नियुक्त गरेको छ । उनी पोखरा आउँदा बोर्डको नाममा गाडी चढेर हिँड्छन् । फागुनयता असारसम्मको सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर, बजेट र कामको कुनै टुंगो छैन भने बस्ने कार्यालयसमेत व्यवस्था छैन ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चर्को बिरोधका बाबजुद २०७५ साउन २१ मा हतार हतार दूग्ध विकास बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक पारित भएको हो । चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस) र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले डेरी विकासबाट १० हजार गाइ ल्याउने भन्दै २०७५ फागुन १७ गते प्रदेश सरकारले सम्झौता नै गरेको थियो । तर, विवादले पूर्व तयारीका काम नै हुन पाएन ।

दूग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकारले २०७६ माघ १२ गते ११ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेर काउ फार्म स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि विवादित बनेपछि सरकार पछि हटेको हो ।
काउ फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै स्याङ्जा र तनहुँमा जग्गासमेत खरिद गरेर सरकारी बजेटमा प्रक्रिया अगाडि बढाएका प्रालिका अध्यक्ष रामेछापका रामकुमार खड्कामाथि नै प्रश्न उठेपछि सरकार पछि हटेको थियो । अहिले बोर्ड गठन भए पनि राजनीतिक नियुक्ती लिएर सुविधा खाने बाटोमात्र बन्न पुगेको छ ।

असार अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयमार्फत रकमान्तर गरेर महतलाई तलब खुवाइएको हो । यो आर्थिक वर्षमा तलब खुवाउन र अन्य सामान्य काममात्र बन्न पुग्ने गरी ५० लाख रुपैयाँमात्र बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कतै पनि बोर्डको नामसमेत उल्लेख गरेको छैन । उपाध्यक्ष नियुक्ति लिएका महतले आफूलाई अहिलेको सरकारले सहयोग नगरेकोे तर अब वार कि पार गर्ने गरी कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।