पोखरा
गण्डकी प्रदेशकी ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले सय दिनमा गरेको कामको सुची सार्वजनिक गरेकी छन् ।
विद्युत महुशलमा अनुदान वितरणदेखि विद्युत्तीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन मन्त्री अर्यालको सय दिने उपलब्धि हुन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री भए लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ योजनाको विद्युत महशुलमा सतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । जतिबेला अर्याल विनाविभागीय मन्त्री थिइन् ।
पाण्डे सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्षमा गण्डकीका २४० लिफ्टिङ आयोजनाले अनुदान पाएका छन् । विद्युत्त महुशलमा दिएको करिब २ करोड रुपैयाँ अनुदान आफूले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनको मुख्य उपलब्धि भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री तिवारीले बताएकी छन् ।
‘एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै यस अवधिमा १७ हजार ३४८ घरधुरीमा खानेपानी जडान गरिएको छ’, उनले भनिन् । खानेपानी आयोजनाको तथ्यांक संकलन गरेर व्यवस्थित अभिलेखिकरणको सुरुवात गरेको उनले बताइन् ।
बाह्रै महिना फाँटहरुमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने नीति लिएको गण्डकी प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । ‘यो अवधिमा ५१५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । जलशायुक्त आयोजना सुरु गरि जलविहार सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ’, उनले भनिन् ।
नदी, पहिरो नियन्त्रण र आपतकालीन बाढी नियन्त्रणमा १३.८ किलोमिटर तटबन्धन निर्माण, मुस्ताङमा कालीगण्डकी नदी नियन्त्रणमा २८ करोड रुपैयाँको योजना स्वीकृत, स्याङजाको आँधीखोला नियन्त्रणमा २० करोड रुपैयाँको योजना स्वीकृतसँगै आपतकालिन विपद् रोकथाममा तारजाली खरिद सय दिने उपलिब्ध हुन् ।
गण्डकी प्रदेश उर्जा सम्बन्धि ऐन विधयेक मस्यौदाको तयारी भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘हामीले विद्युतीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन दिएका छौं । उज्यालो गण्डकी प्रदेश यथाशिघ्र घोषणाका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न लागिएको छ’, बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् ।
मन्त्रालयमा ३० किलोवाट क्षमताको सोलार जडान पनि उपलब्धिमा समावेश छ ।
गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले ८५.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वित्तिय प्रगती हासिल गर्ने मन्त्रालय बनेको उनको भनाइ छ । चालु वर्षको बजेटमा १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेट विनियोजन नगरेको र योजनाको दोहोरोपना आउन नदिन योजना बैंकको अवधारणा अगाडि सारेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
प्रकाशित मिति २०८० भदौ ७ गते बिहीबार ११:३७
