चाैतर्फी घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री ओली, के हुन्छ अवकाे राजनीति ?
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् । सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरित भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश असंवैधानिक, परिवर्तनविरोधी र कुनियतका साथ आएको बताएका छन् । उनले संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा र पार्टीको बैठकसमेत भइरहेको बेलामा पार्टीलाई कुनै जानकारी र सुइँको समेत नदिएर अध्यादेश ल्याउनुमा कुनियत रहेको दावी गरे । यही अधयादेशका कारण नेकपामा हंगामा भएको छ ।
यता, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमलाई अलोकतान्त्रिकको संज्ञा समेत दिएका छन् । देउवाले अलोकतान्त्रिक कार्य आफूलाई अस्वीकार्य हुने भन्दै बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले मनपरी गरेको आरोप लगाएका छन् । नेता खनालले अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक भएको समेत बताए।’पार्टीलाई केही पनि थाहा छैन । न पार्टीको सचिवालयलाई न स्थायी कमिटीलाई न केन्द्रीय कमिटी कसैलाई पनि थाहा छैन । यो गम्भीर आपत्तिजनक कदम हो,’ उनले भने, ‘यो बारेमा पार्टीले सोच्छ। पार्टीलाई कुनै पनि प्रकारको जानकारीबिना अध्यादेश ल्याउने कुरा भनेको सरकारको मनपरी हो ।’
नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले पनि राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। ‘सत्ता स्वार्थको परकाष्ठा किन?’ शर्माले प्रश्न गरेका छन् । छलफल, सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा भनेको असफलताको बाटो बाहेक केही हुन नसक्ने शर्माको धारणा छ ।
प्रकाशित मिति २०७७ मंसिर ३० गते मंगलबार ०५:११
