पोखरा
नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायलय सुधार्न सक्ने स्थितीमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । न्यायलयको सुधार भन्दा पुर्नसंरचनाको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
‘पहिला न्यायिक सुधार भन्थ्यौं । अब हामी पुर्नसंरचना भन्न थाल्यौं । सुधारबाट त सम्भव नै नरहेछ । सबै कुराको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘कस्तो पुर्नसंरचना भने न्यायधिश नियुक्तिको जरोमा नै खोतल्नुपर्ने जरुरी छ ।’ उनले नियुक्त भएका न्यायधिशको अपनत्व लिनै नसक्ने उनको दाबी छ ।
पोखरामा शनिबार भएको न्यायपालिका पुर्नसंरचना सम्बन्धि अन्तरक्रियामा अध्यक्ष घिमिरेले बारको मान्छेलाई न्यायधिश नियुक्त गर्न कहिल्यै आग्रह नगरेको बताए । ‘बारको नेतृत्वले फलानो मान्छेलाई न्यायधिश बनाइदिनपर्छ कम्परमाइज गरेको छैन । फलानो मुद्वा मिलाइदिन पर्छ भनेर कहीं न्यायिक नेतृत्वसँग गएर भनेको छैन’, उनको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेपाल बारको नेतृत्वसँग तर्सिएर हिँडेको उनले बताए । न्यायलयका सुरक्षा अंगको रुपमा रहेको बारसँग प्रधानन्याधिश तर्सनुलाई अध्यक्ष घिमिरेले गलत गरिरहेको बुझ्न सकिने बताए । न्यायलयमा बसेर लगत गर्ने मौका भने नदिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बार एसोसिएशनकाका उपाध्यक्ष विरेन्द्र केसीले न्यायपालिकामा सुधारको गुञ्जायस नभएकाले पुर्नसंरचनामै जानुपर्ने बताए ।
महासचिवमा अन्जिता खनालले अदालत जगल्टिएर बसेको आरोप लगाइन् । जेठमा हुने नेपाल बार एसोसिएशनको राष्ट्रिय सम्मलेनको नारा नै न्यायपालिका पुर्नसंरचना रहने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले न्यायपालिका पुर्नसंरचनासँगै डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने बताए । अहिलेका न्यायधिशहरु सौखिन भएकाले उनीहरुलाई आचारसंहिताले बाँध्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘जोगीको जस्तो बसाँइ घोडाको जस्तै कार्यजिम्मेवारी ल्याउने आचरसंहिता बन्नुपर्छ’, शर्माले भने, ‘उनीहरुलाई छुट्टै खालको सुख सुविधा या फि धेरै कुराहरुमा अलिकति लगाम लाउने हो कि !’ वकालत गर्ने वकिलहरुको प्रोटोकल तोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
पोखरा उच्च अदालत बार एसोसिएशन र कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएशनको समन्वयमा भएको अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकांश वक्ताले न्यायलयको पुर्नसंरचना गर्न पहिला बारकै पुर्नसंरचना हुनुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहमा पनि न्यायधिवक्तको कार्यालय हुनुपर्ने धेरैले आवाज उठाए । अधिवक्ता लक्ष्मी जिसीले स्थानीय तहका न्यायिक समिति असक्षम रहेको ठोकुवा गरिन् । ‘न्यायिक समिति सक्षम छैन, ठोकेरै भन्छौं । आफ्नो नामसमेत लेख्न नसक्ने उपप्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँले कसरी न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ ?’, उनको प्रश्न छ ।
अर्का अधिवक्ता अर्जुन गौलीले स्थानीय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनलाई स्थानीय न्यायधिवक्तको आवश्यकता हुने तर्क राखे ।
प्रकाशित मिति २०८० चैत १७ गते शनिबार ०८:१०
