पोखरा
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले मन्त्रालयबाट हुने काम कारबाही सुधारको योजना ल्याएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्र सुधारको योजना सार्वजनिक गर्दै लागु गर्न मनाङेले कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिएका हुन् ।
पोखरामा भएको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा दोस्रो चौमासिकको प्रगति समिक्षामा मन्त्री मनाङेले बेथिति र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने अठोटका साथ सुधारको योजना प्रस्तुत गरे । उनको योजनामा निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउनेदेखि ठेक्का पक्रियामा जानु पहिले स्थानीयको सहमति लिनेसम्मका छन् ।
उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशमै छाप्ने र अनुमति लिनका लागि दिने लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका डिजिटल तवरले परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री बनेको १२ औं दिनमा दिएको निर्देशनमा भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि डिपिआर बनाउँदा फिल्ड र डिपिआरको अवस्था फरक भए परामर्शदाता जिम्मेवार हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । ‘पारदर्शी र मितब्ययी रुपमा परामर्शदाताको छनोट गर्नुहोला’, उनले भने ।
ठेकेदारको ढिलासुस्ती रोक्न योजनासँग सम्बन्धित सर्वपक्षीय सहमती भएर साइट क्लियर भएपश्चात सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सूचना प्रकाशन भएकोे साढे २ महिना भित्र प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि ठेक्का सम्झौता अनिवार्य गरिसक्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । अन्यथा मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने योजना बनाएको मन्त्री मनाङेले बताए ।
ठेक्कामा पक्रियामा विदेशी भन्दा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मन्त्री मनाङेको जोड छ । ‘निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री पनि सकेसम्म स्वदेशकै प्रयोग गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुहोला । यसले गर्दा स्वदेशी पुंजी विदेश पलायन हुन रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भई आत्मनिर्भरता बढ्ने विश्वास छ’, उनले भने ।
असारे विकास रोक्न कात्तिक मसान्त्तभित्रै बुहवर्षिय योजना स्वीकृत गरी सूचना प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
कार्यक्षेत्रमा हुने हरेक समस्यामा निर्माण व्यवसायी जवाफदेही बन्नुपर्ने मनाङेले बनाएको योजनामा उल्लेख छ ।
प्रमुख सडकको काम भएको बखतमा सवारी आवागमनलाई प्रभाव नपर्ने गरि निर्माण कार्य गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने मनाङेको योजनामा समेटिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्था नियमावली २०८० लाई संघिय ऐन तथा नियमावलीसंग नबाझिने गरि संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशभरका ट्याक्सि अनिवार्य मिटरमा चलाउने प्रबन्ध मिलाउन कर्मचारीलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । यसअघिको भौतिका पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली पनि पोखराका ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउन निकै मेहनत गरेका थिए । यातायात सुधारको क्षेत्रमा पनि उनी लागेका थिए ।
सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेशमै छाप्न र उत्तरपुस्तिका डिजिटल जाँच्ने विषय उनको योजनामा उल्लेख छ । ‘सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई कार्य गण्डकी प्रदेशले नै छाप्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनुहोला’, मन्त्री मनाङेले भनेका छन्, ‘सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका डिजिटल प्रविधिबाट जाँच गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनुहोला ।’
ब्लु बुक, लाइसेन्स नविकरणको दस्तुर, सवारी कर अनलाइन प्रणालीमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
ट्रायल दिँदा आफ्नै सवारी वा सवारी धनीको सहमतिमा उपलब्ध साधनबाट दिन पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएका छन् । सिण्डीकेटको अन्त्य गर्दै एउटै ठाउँबाट आँखा र शारीरिक स्वास्थ्य जाँच रोक्नुपर्ने मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको योेजनाको बुँदामा उल्लेख छ । मनाङेको सुधार योजना अनुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गनुपर्नेछ ।
वस, ट्रक, लरी, दमकल जस्ता ठूला सवारीको ट्रायल प्रदेशबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन उनको चासो छ ।
‘अनावश्यक कुरामा मरो कुनै हस्तक्षेप हुनेछैन । तर, गलत काम गरेको र सेवाग्राहीलाइ दुख दिएको सुन्नमा आएमा म आफैं कारवाहीमा उत्रन बाध्य हुनेछु । मैले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने छु’, मन्त्री मनाङेले कर्मचारीलाई चेतावनी दिए ।
प्रकाशित मिति २०८० चैत १९ गते सोमबार १२:०७
