पोखरा
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पुग्दासेमत घाउमा मलम लगाउन सरकार उदासिन बनेको द्वन्द्वपीडितले आरोप लगाएका छन् । ‘अझै कहिलेसम्म न्यायको पखाईमा बस्नुपर्ने ?’, उनीहरुको प्रश्न छ ।
सोमबार पोखरामा एड्भोकेसी फोरमले आयोजना गरेको द्वन्द्वपीडितमैत्री अन्तरिम राहत र परिपूरण निर्माणमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी द्वन्द्वपीडितलाई लामो समयदेखि द्वन्द्वको घाउले चह¥याइरहेको बताए । ‘न शास पाइयो न लास । आशैआशले पीडा मात्रै दियो’, उनीहरुको आवाज थियो ।
द्वन्द्वपीडितले वेपत्ता सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति हस्तानतरण गर्ने सहज वातावरण बनाइदिएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने करमा छुटको माग गरेका छन् । तीनै तहका सरकारले पीडित परिवारको डिजिटल अभिलेखीकरण राख्नुपर्ने, परिपूरण एउटै डालोमा राखेर गर्न नहुने लगायतका माग उनीहरुको छ ।
द्वन्द्वपीडित पार्वती सिग्देलले शान्ति सम्झौताको १८ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा नलगाइएको दूखेसो पोखिन् । ‘राज्यले वेपत्ता छानविन आयोग बनायो । त्यो आयोगले उजुरी लिने कामबाहेक अहिलेसम्म एक जना व्यक्तिको पनि अवस्था सार्वजनिक गरेको छैन । अब हामी कहिलेसम्म कुरिरहने ?’ सिग्देलले भनिन्, ‘आयोग बन्छ, पदाधिकारी फेरिरहन्छन् । समय थपिन्छ तर पनि द्वन्द्वपीडितको मागका विषयमा कुनै ठोस काम भएको छैन ।’ कहिलेसम्म पर्खनुपर्छ सरकारले समय तोकेर न्याय दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्का द्वन्द्वपीडितत दुधराज अधिकारीले तीनै तहका सरकारले माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाए । न्याय परिपूरणको सवालमा काम सुरु नभएको उनको भनाइ छ । ‘पूर्णरुपमा कहिले हो हाम्ले न्याय पाउने’, राज्यसँग उनको प्रश्न छ । द्वन्द्वपीडितको सरोकारमा काम गर्न बनेका आयोगहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्रै बनेको उनको ठोकुवा छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत टंक खनालले शान्ति पक्रिया टुंगोमा नपुन्जेल तीनै तहका सरकारले द्वन्द्वपीडितको सवालमा काम गर्नुपर्ने बताए । खनाल भन्छन्, ‘स्थानीय तहले पनि छुट्टै कानुन बनाएर वेपत्ता शहिदका परिवारलाई राहत र परिपूरणका सवालमा काम गर्नुपर्नेछ ।’ स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्नेतर्फ उनले सुझाए ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्नेमा सहमति जनाए । अबको पुस्तालाई द्वन्द्वको घाउले दुखाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको कानुन बन्नुपर्छ । गम्भिर उल्लंघन र उल्लंघन यसमा बहस चलिराछ । हरेक पीडितहरुलाई उल्लंघन नै गम्भिर हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले गर्ने परिभाषा न हो गम्भिर उल्लंघन त ।’
प्रकाशित मिति २०८१ वैशाख ४ गते मंगलबार ०१:१८
