पोखरा
गण्डकी प्रदेशस्तरीय नागरिक सम्मेलनबाट २१ बुँदे नागरिक घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल गण्डकीले मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघले नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा जेठ ११ र १२ गते पोखरामा नागरिक सम्मलेन गरेको थियो । सम्मेलनमा भएका बहस र छलफललाई समेटेर गण्डकी प्रदेशस्तरीय नागरिक घोषणापत्र जारी भएको छ ।
घोषणापत्रमा मौलिक हक कार्यन्वयनदेखि क्लाइमेट फण्डमा पहुँच बढाउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै आधारभूत मौलिक हकलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने गरी ऐन कानुन निर्माण गरेर कार्यमूलक वातावरण बनाउन जोडदार माग गरिएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेबमोजिम निर्माण भएका ऐन, कानुन, नियमको पूर्ण पालना र बाँकी ऐन कानुन तथा नियमलाई जनमैत्री बनाइ स्थानीयकरण गर्दै कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने गैसस महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष गोपाल खड्काले माग राखे ।
जलवायु न्याय र ग्रिन क्लाइमेट फण्डमा नेपालको पहुँच बढाएर जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भौतिक विकासले सार्थकता पाउन मानवीय विकास आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गरिदैं आएको प्रतिवेदन अनुसार सबैतिर भ्रष्टाचार, बेरुजु, अनियमितता बढ्दै गइरहेको देखिन आएको छ’, घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तसर्थ बेरुजु पछ्र्यौट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्न नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्दछौं ।’
शसस्त्र द्वन्द्व पीडितको संक्रमणकालिन न्यायको प्रत्याभूत गराउन सम्मेलनले आग्रह गरेको छ । तीनै तहका सरकारले वित्तिय संघसंस्था, सहकारीको अनुगमन, नियमन गरेर वास्तविक समस्याको पहिचान गरी नीतिभन्दा बाहिर रहेर कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने अध्यक्ष खड्काले बताए ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशस्तरीय महिला सम्मेलनको घोषणपत्रसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । जेठ १२ गते गैसस महासंघ गण्डकीको महिला तथा समावेशी विभाग र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्ककीको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनले पाँच शीर्षकमा २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चतता, राज्यको निर्णायक तहमा महिलाको योग्यता र क्षमताको आधारामा समानुपातिक सहभागिता, प्रमुख पदमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता, महिलाको वंश र अंशको अधिकारको सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।
महिलाको मुद्वामा गोपनियता कायम हनुपर्ने, रोजगारी र अध्ययनका लागि महिलालाई ४५ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान, उद्यमशिलता विकास, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हकको माग गर्दै महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष केशु भुजेलले घोषणपत्र सार्वजनिक गरिन् ।
प्रकाशित मिति २०८१ जेठ १५ गते मंगलबार १२:०८
