पाेखरा ।
पोखरा महानगरपालिका कार्यालयमा वेथीति, विकृति र अराजकताका विभिन्न घटनाक्रम बेला–बेलामा सार्वजनिक भइरहन्छन् । अहिले पुनः यस्तै एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तथा सुचना अधिकारी कृष्ण तिवारीको हस्ताक्षरमा गत भदौ ३१ गतेको मिति राखेर ३ गते साँझ ५ बजेर २६ मिनेट जाँदा पोखरा महानगरपालिकाका सवै वडा कार्यालय, महाशाखा र शाखाहरुलाई महानगरमा कार्यरत ३४ जना कर्मचारीलाई असोज १ गतेदेखि हाजिर नगराउनु भन्ने व्यहोराको पत्र पुग्छ । त्यसको करिब २ घण्टापनि नबित्दै असोज २ गतेको मिति राखेर ८ बजेर ४७ मिनेट जाँदा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले हस्ताक्षर गरेको अर्को पत्र तीनै वडा, शाखा र महाशाखासम्म आइपुग्छ ।
अस्तिको पत्र रद्द गरिएको छ । उल्लेखित सवैलाई काम गराउनु……आदि, इत्यादी । यद्यपी, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेको छ । गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुुसार पोखरा महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा शिवराज चौलागाईँ आउनेछन् । थापाको सरुवा भएको भएपनि उनले सरुवा पत्र भने नबुझेको पाइएको छ ।
महानगरले हाजिर नगराउनु भनि वडा र शाखाहरुमा गरेको इमेलको व्यहोरा र पत्र
आखिर त्यो करिब ३ घण्टाकोे विचमा महानगरमा पाकेको के थियो ? के कारण ती ३४ जना कर्मचारी हटाउने पत्र जारी भयो ? हटाउन खोजिएका कर्मचारी कस्ता प्रकृतिका कर्मचारी थिए ? के नियतले हटाउन खोजियो ? र अन्त्यमा कहाँ, कसको दवावमा फेरि ३ घण्टा नबित्दै ती कर्मचारीको थमौति भयो ? थमौती मात्र भएन, महानगरका प्रशासन प्रमुखले सवै वडा, महाशाखा र शाखालाई जानकारीसहित पठाएको पत्र सम्भवत् पहिलोपल्ट रद्द भयो ।
महानगरका सुचना अधिकारी एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारी ती कर्मचारीहरुलाई हटाइएको नभै हाललाई हाजिर नगर्नु नगराउनु भन्न खोजिएको दाबी गर्छन् । प्रदेश लोकसेवासँग माग आकृति फाराम भरेर पठाएपछि त्यो दरबन्दीमा कर्मचारी उपलव्ध भएको र एकै दरबन्दीमा दोहोरो कर्मचारी भएका कारण नीजहरुलाई हाजिर गराउन नसकिएको उनले बताए । ‘असार मसान्तपछि उनीहरुको कार्यपालिकाबाट म्याद थप भएको छैन् । उनीहरुले कामकाज पनि गरेका छैनन् । आउने, हाजिर गर्ने जाने मात्र भएको छ । हाजिर गरेपछि तलव ख्वाउनुप¥यो, काम गरेका छैनन् र कार्यपालिकाबाट म्याद पनि थप नभएको अवस्थामा हाजिर गर्न रोक्नुको विकल्प प्रशासनसँग नभएकोले हाजिर नगर्न भनिएको हो,’ तिवारीले भने ।
तिवारीका अनुसार उनीहरुलाई हटाउने विषयमा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यसँगपनि छलफल भएको थियो । ‘यस्तो, यस्तो कारणले यी कर्मचारीको हाजिर रोक्नुपर्ने अवस्था छ भनेर उहाँलाई पठाइएको हो । उहाँले यो भनेको को हो ? त्यो भनेको को हो ? भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो । मैले ब्रिफ गरे, पत्र पठाउने, नपठाउने केहि भन्नुभएको चैं होइन । प्रशासनीक काम हो, कार्यपालिकाले पनि त्यहि भनेको छ भनेर मैले वडा र शाखाहरुमा पत्राचार गरेको हुँ ।’ तिवारीले भने ।
महानगरका कार्यबाहक प्रमुख, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले कर्मचारी प्रशासनसँग सम्वन्धित विषयको जवाफदेही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने बताइन् । ‘कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हो भने उहाँहरुले ती कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि नै हाजिर नगराउनुपथ्र्यो, साउन र भदौमा काम गरेको तलव कसले खुवाउँछ ? असोज १ गतेदेखि हाजिर नगराउने भनिएपनि त्यो पत्र असोजको ३ गते पठाइएको छ । यसैले यो निर्णयमा नियत देखिन्छ,’ उपप्रमुख गुरुङले भनिन् ।
महानगरको २५ औं कार्यपालिकाको निर्णय नं. १० मा प्रदेश लोकसेवाबाट सिफारिस भएर कर्मचारी आएपछि सेवा करार र करारमा रहेका कर्मचारीहरुमध्ये सेवा अवधिको आधारमा सेवा तथा पद तहमा कार्यरत कनिष्ठ कर्मचारीहरुबाट क्रमस हटाउँदै जाने भनेर स्पष्ट निर्णय भएको छ ।
कार्यपालिकाको निर्णय नं. १० लाई हेर्नुहोस्
महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयराम पौडेलले प्रशासन महाशाखाले लेखेको पहिलो पत्र कार्यपालिकाको निर्णय र कानुनबमोजिम भएको बताए । बरु दोस्रो पत्रले आफँु आश्चर्यचकित भएको उनको भनाई छ । ‘गत साउनपछिको हकमा कानुनले ती कर्मचारीहरु कर्मचारीकै रुपमा चिन्दैन, उनीहरुको म्याद थप भएको छैन र दरबन्दीभन्दा बाहिर म्याद थप गर्न कार्यपालिकालाई पनि अधिकार छैन,’ पौडेलले भने । कानुनभन्दा बाहिर गएर ती कर्मचारीहरुलाई तलव भत्ता खुवाउन नसकिने पौडेलले स्पष्ट पारे ।
एमालेको दवावमा फेरि थमौती !
हाजिर नगर्नु, नगराउनु भन्ने पत्र सम्वन्धित शाखा, महाशाखा र वडा कार्यालयहरुमा पठाइएको एक घण्टापनि नबित्दै महानगरमा हल्लाखल्ला मच्चियो । कर्मचारीहरुले नेता गुहारे । एमाले कास्की अध्यक्ष बैन बहादुर क्षेत्रीले मेयर धनराज आचार्य, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलगायतलाई सम्पर्क गरेर पत्र तत्काल फिर्ता लिन दवाव दिए । एमाले कास्कीको दवावपश्चात महानगरले पुन ः ब्याकडेटको अर्को पत्र तयार ग¥यो, र भन्यो अघि पठाइएको पत्र रद्द गरिएको छ ।
एमाले अध्यक्षले पहिलो पत्र फिर्ता भएपछि सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति
हाजिर नगराउनु भनिएकाको लिस्टमा को को परे ?
पोखरा महानगरका प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण तिवारी हस्ताक्षरित पत्रमा असोज १ गतेदेखि हाजिर नगराउनु भनिएकाहरुमध्ये अधिकांस महानगरका पूर्व मेयर मान बहादुर जिसीले आफ्नो पालामा भर्ना गरेका करार र सेवा करारका कर्मचारीहरु छन् । जिसीले ७ जना इञ्जिनियर र २४ जना सव–इञ्जिनियर भर्ना गरेकोमा कतिपयले जागिर छाडिसकेका, अन्यत्रै नाम निकालेर जागिर खान गएका बाहेक हाल करिब डेढ दर्जन सो समयमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरु परेका छन् । ती सवै एमाले निकट कर्मचारी संगठनमा आवद्ध कर्मचारीहरु हुन् ।
मानबहादुर जिसीको कार्यकाल भन्दा पनि अघिदेखि कार्यरत कर्मचारीहरु समेत महानगरको यो लिस्टमा छन् । एलजिसिडीपीमार्फत झलकराम अधिकारी कार्यकारी अधिकृत भएको बेला महानगरको नियुक्ति लिएका ध्रुव भट्टराई, नवराज ढुंगाना कार्यकारी अधिकृत भएको बेला सेवा करारमा भर्ना भएका भुवनेश्वर तिमिल्सिना, भुकम्प प्राधिकरणमार्फत महानगरमा भित्रिएका मोहन सिग्देल, रविन्द्रप्रताप ओझा र सतिस पौडेल तथा नवराज ढुंगानाकै पालामा नियुक्त भएका फातुमा खातुन, प्रकास वाग्ले, शारदा गिरी लगायतसमेत हाजिर नगर्न, नगराउन महानगर प्रशासनले जारी गरेको पत्रमा परेका छन् ।
यस्तै, २०६४ पछि नियुक्त भएका तथा सो भन्दा अघि नियुक्त भई महानगरले यसअघि खुलाएको स्थायी पदपूर्तिको विज्ञापनमा विविध कारणले सहभागि नभएका ६ जना शिक्षिका र सेविका समेत महानगरको यो लिस्टमा परेका छन् ।
महानगरले पहिले हाजिर नगराउनु भनिएका कर्मचारीहरुको नामावली ।
महानगरमा शक्ति संघर्षको टकराव, जुँगाको लडाईं
पोखरा महानगरपालिकामा कर्मचारी संगठनहरुका विच चर्को टकराव छ । विशेषत एमाले निकट स्थानीय तह कर्मचारी संघ र कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका विच हुने टकरावले महानगरको कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापनमै असर पर्ने गरेका घटनाहरु बेला बखत सार्वजनिक हुने गरेका छन् । कर्मचारी समायोजनपश्चात महानगरमा देखिएको अर्को जुंगाको लडाई स्थानीय निकाय हुँदै आएका साविकका कर्मचारी र समायोजन भएर आएका कर्मचारी विचको टकराव हो ।
पोखरा महानगरपालिकाका पूर्व मेयर कृष्ण थापाले भर्ना गरेका कर्मचारीहरुको हालिमुहालीमा चल्दै आएको थियो । करिव २० वर्ष जनप्रतिनीधिविहिन बनेको अवस्थामा समेत राजनीतिक दल र कार्यकारी अधिकृतले विभिन्न स्वार्थवस् सयौंंको संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरेका थिए । कृष्ण थापाले भर्ना गरेका कर्मचारीको संख्या अधिक हुनुले महानगरमा स्वभाविक रुपमा एमालेनिकट कर्मचारी संगठन बलियो बन्यो । पछि मानबहादुर जिसीले समेत प्राविधिक कर्मचारीका रुपमा झण्डै ३ दर्जन कर्मचारी भर्ना गर्दा एमाले निकट विभिन्न व्यक्तिलाई भर्ना गरे ।
महानगरमा अहिले एमालेनिकट कर्मचारीको नेतृत्व महानगरकै वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले गरिरहेका छन् । यता, कर्मचारी समायोजन हुनेबेला स्थानीय तह रोजेर पोखरा महानगरपालिकाको वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखका रुपमा जयराम पौडेल महानगरमा आएपछि प्रतिष्पर्धी कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनको समेत प्रभाव महानगरमा बलियो देखिन थाल्यो । अहिले केहि शाखाहरु छाडेर महानगरका महत्वपूर्ण शाखा तथा महाशाखाहरु कांग्रेस निकट कर्मचारीले नेतृत्व गरेका छन् ।
अघिल्लाे परिपत्र रद्ध गरिएकाे अर्काे पत्र
जयराम पौडेल महानगर आएदेखि नै जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरुसँग बेला बेला टसल भएका घटनाहरु यसअघि नै सार्वजनिक भएका छन् । पोखरा महानगरबाहेक प्रदेशका अन्य स्थानमा सरुवा गर्न नमिल्ने पौडेललाई महानगरले मानबहादुर जिसीकै पालामा ३ महिनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जगेडा कर्मचारीका रुपमा काज सरुवा समेत गरेको थियो । पोखरा महानगरमा वरिष्ठ कानुन अधिकृत शर्मा र वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पौडेलका विचमा यसअघि पनि महानगरपालिकामा भनाभन भएको र अन्त्यमा शर्माले माफी माग्नुपरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
अहिले पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्ती लिएर पोखरामा काज सरुवामा केहि समयको लागि आएका कर्मचारीहरुलाई कामकाजी दरबन्दीभित्र पार्दा महानगरमा लामो समयदेखि करार तथा सेवा करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बाहिर परेका छन् । काजमा महानगर आएका बहुसंख्यक कर्मचारी उनै जयराम पौडेल निकट कर्मचारी भएका कारण उनीहरुलाई काज फिर्ता नगरि स्थानीय निकाय हुँदै आएका कर्मचारीलाई हटाउन खोजिएको एक कर्मचारीले बताए ।
काजमा आएका कर्मचारी फिर्ता पठाउन महानगरले गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई गत पुषमै पत्राचार गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएको महानगरको प्रशासन शाखाले जनाएको छ । कर्मचारी समायोजनपश्चात स्थानीय निकाय हुँदै आएका साविकका कर्मचारी र समायोजन भएर आएका कर्मचारी विचको टकरावमा समेत जयराम पौडेल र नारायण शर्मा जोडिन्छन् । शर्मालाई साविक महानगरका कर्मचारीले नेतृत्वमा स्वीकार गरेका छन् भने पौडेलले समायोजन भई आएका कर्मचारीको नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।
महानगरपालिका कर्मचारी थुपार्ने डम्पिङ साइट
महानगरको प्रशासन शाखाले दिएको जानकारी अनुसार अहिले पालिकामा ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये प्रशासनतर्फ १६४ र प्राविधिकतर्फ ३५ जना कर्मचारी करार सेवामा छन् । यता, स्वास्थ्यतर्फ १०९ जना करार सेवामा कार्यरत रहेको महानगरले जनाएको छ । पोखरा महानगरपालिका एक अर्थले अहिले कर्मचारीको डम्पिङसाइट बनेको महानगरकै एक कर्मचारीले बताए । ‘आफ्नो कार्यालयमा कुन पदमा, कुन काम गर्ने, कस्तो क्षमताको कति कर्मचारी आवश्यक हो भन्ने कसैलाई थाहै छैन, संगठन संरचनाको टुंगो छैन, काज सरुवामा जो आएपनि स्वीकृति दिइएको छ । महानगर कर्मचारीको डम्पिङ साइट भैसक्यो’, उनले भने ।
पोखरा महानगरपालिकामा काजमा काम गर्न आएका कर्मचारीहरुको विवरण
हुन पनि प्रदेशका विभिन्न पालिकाको नियुक्ती लिएर पोखरा महानगरमा अड्डा जमाएर बस्ने कर्मचारीको संख्या महानगरमा झण्डै सय पुगेको छ । हाल महानगरमा तीन महिने कामकाजमा भित्रिएर लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको संख्या ९७ पुगेको छ । गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिकादेखि मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको नियुक्ती लिएका कर्मचारी बर्षौदेखि पोखरा महानगरमै डेरा जमाएर बसेका छन् । यसरी महानगरमा डेरा जमाउने कर्मचारीहरुमा नबौ तहका सिडीईदेखि सहायकस्तर चौथो तहका कर्मचारीसम्म छन् ।
महानगरको २५ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय नं २६ मा स्पष्ट रुपमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काज सरुवा नदिने भन्ने निर्णय गरेको छ । तर, महानगरले यसपछिको मितिमा समेत कामकाजमा आएका कर्मचारीलाई भित्र्याएर कार्यपालिका बैठकको निर्णयकै धज्जि उडाएको छ ।
२५ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय
महानगरका सुचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले काज सरुवाको स्वीकृति दिने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरको भएको जनाए । आफुँले स्वीकृति पाएकालाई हाजिर गराउनु भन्ने आदेशको पालना मात्र गरेको उनको भनाई छ । काज सरुवा फिर्ता गर्न तथा थप काज सरुवा नपठाउन आफुँहरुले गत पुषमा नै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको भएपनि कुनै सुनुवाई नभएको उनले बताए ।
पत्रमा कर्मचारी संगठनको विरोध
महानगरको पत्रप्रति विभिन्न कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी संगठन, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन र ज्यालादारी कमृचारीलाई पारिश्रमिक दिन माग गरेका छन् ।
