पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयकको मस्यौदा माथि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशभर मगर र गुरुङ भाषा बोल्ने संख्या बढी भएकाले यी भाषालाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका भाषा अभियन्ता, संघ–संस्था प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीसँग विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव राखेका छन् ।
तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुम गुरुङले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला समुदायसँग छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारलाई भाषा प्रतिष्ठान गठन गर्ने अधिकार संविधानले नै प्रद्धत गरेको भन्दै विधेयकमा यसको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्चका संयोजक अमृत गुरुङले सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग नै हुन आवश्यक रहेको बताए ।
विधेयकमा गरिनेछ भन्दा पनि गर्नेछ जस्ता शब्द प्रयोग गरिनुपर्ने धारणा उनको छ ।
तमु ह्युला छोज धिं कास्कीका अध्यक्ष सीता गुरुङले जातीलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
उत्पादनका विषयलाई समेत समावेश गरि प्रोत्साहन गर्ने बाटोमा समेत विधेयक अग्रसर हुनुपर्ने भनाई उनको छ ।
सबैका विचारलाई सुन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भाषा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिने र उठेका सुझाव औचित्यका आधारमा विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी दिए ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने गरि मन्त्रालय लागिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले कास्की अघि स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ र बाग्लुङमा समेत विधेयकको मस्यौदा माथि व्यापक छलफल गरिएको जानकारी दिए ।
प्राप्त सुझावलाई अनुसरण गर्दै विधेयकलाई अन्तिम स्वरुप दिइने उनको भनाई छ ।
सचिव नवराज ढकालले स्वागत गरेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद, मगर र गुरुङ समुदायका सरोकारवालहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ १९ गते शनिबार ०६:१२
