भन्छन्, ‘बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ’
काठमाडौं ।
बाँदर आतंक कम गर्न बाँदरको वन्ध्याकरणको लागि आवश्यक ऐन, कानून बनाउन संसदीय समितिलाई विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरु यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै नेपाल भेटेनरी एशोसिएशनका महासचिव डा. केदार सुवेदीले कानून निर्माणको माध्यमबाट बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सकिने बताए ।
उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि सातवटै प्रदेशमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न समेत जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
बाँदरको आतंक कम गर्न कानून निर्माणमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.रामचन्द्र कँडेलले बाँदर वन्ध्याकरणबारे राष्ट्रिय नीति र रणनीतिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
उनले बाँदर बढेको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बन्ध्याकरण भन्दापनि प्राकृतिक रूपमै कम हुने किसिमका उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जंगलमा मृगहरु कम भएको कारण चितुवाले घरपालुवा जनावरहरुमा आक्रमण गर्ने भएका कारण कानून निर्माणका क्रममा यो कुरालाई पनि गम्भिर रुपले हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले बाँदरले कृषि बाली नष्ट गर्दा गाउँ नै रित्तिदै गएको कारण बाँदर व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्न नहुने बताए ।
बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि आवश्यक उपकरण र केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, बन जंगलमा बाँदरका लागि खाना पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको माग छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ २४ गते बिहीबार ११:१९
