आफैलाई नम्बर दिएर पहिलाे भएकाे पोखरा वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा पुछारबाट दोश्रो

पाेखरा । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) मा देशभरका महानगरमध्ये सर्वोत्कृष्ट बनेको पोखरा महानगरपालिका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भने पुछारबाट दोश्रो बनेको छ ।

स्वमूल्याङ्कनमा देशभरका महानगरमध्ये सर्वोत्कृष्ट बनेको भन्दै पोखरा महानगरपालिका प्रमुख (मेयर) धनराज आचार्यले खुशीयाली साट्दै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरेका थिए । तर वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पोखरा महानगर पुछारबाट दोश्रो बनेको हो । स्वमूल्याङ्कन भन्दा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आधिकारिक मानिन्छ ।

मन्त्रालयका लिसा शाखाका अधिकृत हरिप्रसाद पौडेलले स्थानीय निकायले आफैले अघिल्लो कार्यकाललाई तुलना गर्दै हालको काम दाँजेर आफैले आफैलाई नम्बर दिने परिपाटी रहेको बताए ।

‘समग्रमा उहाँहरुले आफैलाई तुलना गरेर मार्किङ् गर्नुहुन्छ’ पौडेलले भने ‘यो स्वमूल्यांकनमात्र हो, राष्ट्रियस्तरको नतीजा होइन ।’ मन्त्रालयले विभिन्न मापदण्ड राखेर गर्ने मूल्यांकनको नतीजा भने लिसाको तुलनामा आकाश जमिन फरक हुनसक्ने पौडेलले बताएका छन् ।

‘प्रष्ट भन्दा आफैले आफैलाई नम्बर चढाएर पठाउने हो, अन्य कुनै निकायले गरेको मूल्यांकन होइन’ पौडेलले भनेका छन् ।

गत वर्षपनि वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा पोखरा पुछारबाट दोश्रो नै बनेको थियो । वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा पोखराले ५१.५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।

वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा महानगरतर्फ भरतपुर महानगरपालिका सर्वोत्कृष्ट भएको छ । देशका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये भरतपुरले ७६.२ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै लगातार तेश्रो वर्षपनि सर्वोत्कृष्ट भएको हो ।

त्यस्तै, विराटनगर महानगरले ७३ दशमलव ५ प्रतिशत अंक ल्याएर दोश्रोहुँदा ललितपुर महानगरले ६६ दशमलव ७ प्रतिशत अंक ल्याएर तेश्रो, काठमाण्डौ महानगरले ५४ दशमलव ३ प्रतिशत ल्याएर चौथो भएको छ । गत वर्षजस्तै वीरगञ्ज महानगरले ४३ दशमलव १ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेर पुछारमा छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकहरुको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङकन गर्छ । ती सूचकहरु मध्ये पालिकाले समयमै सभामा बजेट पेश गरे÷नगरेको, पारित गरे÷नगरेको, खर्च अवस्था, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे÷नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे÷नगरेकोलगायतका आधारमा अंकभार तोक्ने गर्छ ।