काठमाडौं ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा गुटबन्दीको स्थिति सिर्जना भएको सांसदहरुले बताएका छन् । शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बौल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
उनीहरुले प्रशासनमा अराजकता रहेको र त्यसमा राजनीतिककर्मी र मन्त्री बन्नेहरु पनि जिम्मेवार रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको प्रशासनमा अहिले गुटबन्दीको स्थिति सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले यसमा राजनीतिक कर्मीहरु र मन्त्री बन्नेहरु पनि जिम्मेवार रहेको बताए । उनले अबको निजामति सेवा प्रशासन कता लैजाने भन्नेकुरालाई ध्यानमा राखेर ऐनका दफाहरुमा छलफल गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘अबको निजामति सेवा प्रशासनलाई कता ड्राइभ गर्ने ? भन्नेकुरालाई ध्यानमा राखेर यो ऐनका दफादफामा छलफल गर्नुपर्छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा ओपन गरौँ । त्यस भन्दा माथि कम्पिटिशनबाट जान चाहन्छन् भने उनीहरुले जान पाउने उपसचिव मात्रै राखौँ, सहसचिव होइन । नेपालको प्रशासनमा अहिले गुटबन्दीको स्थिति सिर्जना भएको छ । एउटा युवा सहसचिवहरुको, उनीहरुले पनि आफ्नो वृत्ति विकास र आफ्नो क्षमतालाई ध्यानमा राखेर भविष्यलाई हेरेका छन् । त्यसलाई पनि अस्वभाविक भन्न भएन । वरिष्ठ सहसचिवहरुको अर्को आक्रोश छ । प्रशासनमा अराजकता छ । त्यसमा हामी राजनीति गर्ने, मन्त्री बन्नेहरु पनि जिम्मेवार छौँ । ’
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूले अधिकृत तहको निमित्त र अधिकृत तहमा कार्यरतलाई मात्रै नवौं र ११ औं तहमा जानका लागि १०÷१० प्रतिशतको बाटो छोडिएको भन्दै त्यसमा सबैलाई खुला गर्न आग्रह गरे ।
उनले यसमा निजामति सेवाकै राजपत्राङ्कितलाई किन नदिने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले आवश्यक योग्यता पुगेको र आवश्यक अनुभव भएकोलाई खुला गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए । एनजिओले निजामति सेवामा प्रवेश पाउनु भन्दा निजामति सेवाकै अनुभवी व्यक्तिले ठाउँ पाउनु राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अधिकृत तहको निमित्त मात्रै, अधिकृत तहमा कार्यरतलाई मात्रै नवौं र ११ औं तहमा जानका लागि १०÷१० प्रतिशतको जुन खुला बाटो छोडिएको छ । यहाँ अधिकृत स्तरको लागि मात्रै छ । र त्यसमा पनि विभिन्न ठाउँमा का गरेका, नेपाल सरकारको निकायहरु बाहेक पनि इभन गैरसरकारी संस्थामा पनि काम गरेकाहरुलाई समेत बाटो छोडिएको छ । १० प्रतिशत भित्र उनीहरु पनि प्रवेश पाउनसक्ने ठाउँ छ । यति छ भने, निजामति सेवाकै राजपत्राङ्कितलाई किन नदिने ? ति सबैलाई दिउँ भन्ने हो । किनभने आवश्यक योग्यता पुगेको छ र आवश्यक अनुभव छ । त्यसो हो भने सबैलाई दिँदा के बिग्रिन्छ ? त्यसैले सबैलाई दिउँ भन्ने मेरो संशोधन छ । त्यो न्यायोचित हुन्छ । निजामति सेवाकै अनुभवी व्यक्तिले ठाउँ नपाउनु र एनजिओले निजामति सेवामा प्रवेश पाउनु भन्दा त निजामति सेवाको अनंकित तहमा काम गरेकाहरुले पनि गर्नसक्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले खुला प्रतियोगितामा केही प्रतिशत भएपनि विश्वविद्यालयबाट निस्किने उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘खुला प्रतियोगितामा केही प्रतिशत भएपनि त्यसैमा अटाउने गरेर अलिकति बढाएर त्यसैमा अटाउने गरेर यो ट्यालेन्ट हन्ट हाम्रो विश्वविद्यालयबाट निस्किने उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई थोरै ठाउँ दिनुपर्छ ।’
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने ? भन्नेकुरामा बढ जोड दिनुपर्ने बताए । कर्मचारी प्रशासन देशको उन्नतिको लागि कसरी उत्साहित गर्ने भन्नेमा सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘हामीले हाम्रो कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्दा पनि सबैको ध्यान कुनकुनलाई त्यो ऐनमा पारिदियो भने मेरो छिटो प्रमोशन हुन्छ ? भन्नेतिर नै बढी गयो । हाम्रो कर्मचारी प्रशासनलाई राम्रो कसरी बनाउने ? देशको उन्नतिको लागि कसरी उत्साहित गर्ने भन्नेतिर लैजाने भन्दा पनि अरुतिर ध्यान गयो ।’
बैठकमा सांसदहरुले योग्य व्यक्तिलाई प्रतिष्पर्धामा जाने ढोका बन्द गर्न नहुने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८१ फागुन ९ गते शुक्रबार ०५:५२
