काठमाडौं ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको हक खोसिएको बताएका छन् ।
आईतवार काठमाडौंमा संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) को महिला समितिले आयोजना गरेको चौथो राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले रोजगारीमा समान हकको कुरा गरिरहे पनि वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको हक खोसिएको बताए ।
उनले ५० हजार नेपाली महिलाहरु कुवेतमा रहेको र उनीहरु आधिकारिकता सरकारसँग नरहेको उल्लेख गरे । नेपालको कानूनले जान नदिएको तर उनीहरु कुवेतमा पुगेकोबारेमा गम्भीर हुनुपर्ने उनले जिकिर गरे । सरकारले फागुनको २६ र २७ गते राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्न लागेको पनि जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामी रोजगारीमा समान हकको कुरा गरिरहेका छौँ । तर अहिले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको हक खोसिएको छ । उसको रोजगारको कुरा भएको छैन । हामी महिलाको कुरा गरिरहेका छौँ । तिनको जुन दशा भइरहेको छ । त्यो हामीले केही मानिसले व्यापार गरिरहेका छौँ । सत्य कुरा हामीले हेरिरहेका छैनौँ । म हालै कुवेत पुगेर आएँ । ५० हजार महिलाहरु कुवेतमा छन् । तर कहाँ छन्, कस्तो छन् भन्नेकुराको आधिकारिकता छैन । नेपालको कानूनले जान दिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुरक्षाको प्रत्याभुति नभएकाले हामीले निषेध गरेका छौँ भन्छौँ । उनीहरुले तिमीहरुका महिलाहरु यसरी असुरक्षित छन् कसले जिम्मा लिन्छ भन्छन् । यो एउटा बहसको विषय हुन्छ । सही र सत्य हिसावले जानुपर्छ । हामी अहिले यही २६ र २७ गते राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ ।’
श्रमसम्बन्धी ऐनहरु समय सापेक्ष बनाउन जरुरी
मन्त्री भण्डारीले श्रम, ट्रेड युनियन ऐन, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा ऐन लगायतका ऐनहरु समयसापेक्ष बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले सोही कामअनुसार अहिले समयसापेक्ष बनाउने दिशातिर अघि बढिरहेको जिकिर गरे ।
हरेक क्षेत्रलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने बेला भएको बताए । वैदेशिक रोजगारको विकल्प आन्तरिक रोजगार हुने उल्लख गरे । मुलुकभित्रका रोजगारका सम्भावनाहरु खोजि गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सरकार लागिरहेको बताए । सरकारले आगमी दशकलाई रोजगार रोजगार दशकको रुपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामीले हरेक क्षेत्रलाई रिफर्म गर्नुपर्ने बेला भएको छ । समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बेला भएको छ । संविधानलाई परिपूर्णता दिनका निम्ति सम्पूर्ण ऐन, कानूनहरु नयाँ बनाउनुपर्ने दायित्व छ । त्यसकै आधारमा हामीसँग भएका श्रम, ट्रेड युनियन ऐन, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा ऐन सबैलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले हामीले सबै ऐन परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा खुला छौँ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै जेटियुसिसीका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले महिलाले अवसर पाउँदा राष्ट्रपति भएर पनि राज्य सञ्चालन गर्नसक्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको बताए । उनले अहिले पनि कार्यस्थलहरुमा पुरुष र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक रहेको उल्लेख गरे । विगतको राज्य सत्ता र पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, पात्र र प्रवृत्तिको कारण अहिले पनि त्यस्ता केही प्रवृत्तिहरु रहेको बताए ।
उनले भने, ‘महिलाले अवसर पाउँदा राष्ट्रपति भएर पनि चलाउन सक्दा रहेछन् । पाउँदा प्रधानन्यायाधीश पनि बन्न सक्दा रहेछन् । सभामुख पनि बन्न सक्दा रहेछन् । त्यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ । अहिले पनि कताकता हाम्रा कार्यस्थलहरुमा पुरुष र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक छ । हिजोको राज्य सत्ता र हिजोको पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, पात्र र प्रवृत्तिको कारण हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।’
अध्यक्ष सिम्खडाले अधिकार मागेर नपाइने भन्दै अधिकार लडेर लिनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा जनयुद्ध नभएको भए आज महिलाले यो अवसर नपाउने उल्लेख गरे । सत्तामा पनि ३३ प्रतिशतको कुरा रहेको तर ५० प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता हरेक ठाउँमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८१ फागुन १८ गते आइतबार ०४:२५
