पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाईं संघीयताका विरुद्धमा बोल्ने अधिकार नरहेको बताएका छन् ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको भनाइप्रति लक्ष्य गर्दै पाण्डेले राजनीतिक दलका नेता मात्र होइन सरकारी जिम्मेवारीमा बसेका कोही कसैलाई संविधानको विरुद्धमा बोल्ने अधिकार नभएको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष रेग्मीले प्रतितिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले अहिलेसम्म लिएका परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति र सिफारिस शंकाको घेरामा रहेको बताएका थिए ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले जुन संविधानको कसम खाएर संवैधानिक निकायको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले त्यसैकोविरुद्धमा गएर बोलेको भन्दै कटाक्ष गरेका हुन् ।
आयोगले स्थापनको चार वर्षको अवधिमा २ हजार ९ सय ५० कर्मचारी सिफारीस गरेको छ । संविधानको भाग २३ अनुसार स्थपित आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोगक ऐन, २०७६ अनुसार २०७७ चैत्र ११ मा गठन भएको थियो ।
आयोगले २०८१ फागुन मसान्तसम्म स्थानीय तहमा २ हजार ४ सय ६ र प्रदेशमा ५ सय ४४ कर्मचारी छनोट गरी सिफारीस गरेको हो । आयोगले चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त जनाकारी दिइएको हो ।
आयोगको प्रगति प्रतिवेदन पेस गदै प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी सदस्य कल्पना कल्पना लम्सालले तेस्रो तह देखी ११ औँ तहसम्मका २ हजार ९ सय ५० कर्मचारी सिफारीस गरिएको जानकारी दिइन् ।
बढुवाका लागि ६ सय ६९ पदको विज्ञापनबाट प्रदेशमा ४ सय १६ र स्थानीय तहमा ५२ गरी कर्मचारी बढुवा सिफारीस भएका छन् । वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले लोक सेवा आयोग राष्ट्रका सेवा गर्न चाहने आम नागरिकको आशा एवं भरोसाको केन्द्रको रुपमा रहेको बताए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले आयोगको कामलाई सार्वजनिक प्रशासनलाइ सक्षम र सुदृढ र सेवामुखी बनाउन आयोग तल्लीन रहेको बताए ।
उक्त अवसरमा उत्कृष्ट कर्मचारीबाट उपसचिव दामोदर सुवेदीलाई नगद १० हजार र सम्मानपत्रबाट पुरस्कृत गरिएको थियो । आयोगको लोगो निर्माण गर्ने जगदीश्वर पाण्डेलाई नगद ४० हजारले पुरस्कृत गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ चैत १० गते सोमबार ०६:०१
