काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउन गठित उपसमितिले ट्रेड युनियन र कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्ने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा थप छलफल गर्न मुल समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश गर्दै थप छलफल मुल सहमतिमै गर्न सिफारिस गरेको हो ।
बडू नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषय सुल्झाए पनि कर्मचारीको राजनीतिक संगठन राख्ने कि नराख्ने तथा अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेको हो ।
खासगरी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्न नहुने भन्दै ५ जना सांसदहरुले फरक विचार राख्नुभएको बुधबार समितिमा जानकारी गराइयो ।
बुधबार समितिको बैठकमा बोल्दै उपसमितिका सदस्य समेत रहनुभएका एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकमा ट्रेड युनियन र कुलिङ पिरियडको विषयमा सहमति जुटाउन नसकिएको बताए ।
कर्मचारीका राजनीतिक ट्रेड युनियनका बारेमा राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले कुलिङ पिरियडको बारेमा प्रसानिक कर्मचारीहरुका केही असन्तुष्टिहरु रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई समेट्नेगरी सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
रष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीय निजामति विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
उनले विधेयक टुंग्याउन समितिले गठन गरेको उपसमितिमा समेत मतभेद कायमै रहँदा विधेयक द्रुत गतिमा जान नसकेको बताए ।
विधेयकमा रहेका असहमतिहरुलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले विधेयकमा रहेका असहमति टुंग्याउन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा सिंगो विधेयक नै दिँदा सहमति जुट्न नसकेको बताए ।
विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले विधेयक छिटो टुंग्याउनतिर जाने हो कि लामो प्रक्रियामा जाने भन्नेबारे सोच्न सभापति खतिवडालाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनको लागि १० जनाको उपसमिति बनायौं । पाँच जनाको असहमति आइरहेको छ । यसमा के पनि हो भने जे जे कुरामा असहमति छ त्यो कुरामा उपसमिति बनाएर छलफलगर्न दिनुपर्छ । पूरै विधेयक नै हातमा समाइदिएपछि यही अवस्था हुन्छ । यो विधेयकलाईसर्टकट बनाएर लाने हो कि लामो प्रक्रियामा जाने हो ? यसमा विषयमा सभापतिज्युले सोच्नुप¥यो ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निजामति विधेयक टुंग्याउन नसक्दा संघीय सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरुले दुःख पाइरहेको धारणा राखेका छन् ।
मुलुकमा थप सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ चैत २० गते बिहीबार ०९:३४
