गण्डकीमा यसरी शुरू भयाे मन्त्रालय बाँडफाँडकाे किचलाे

पाेखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संसदबाट विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटकाे विषयलाइ लिएर गर्मागर्मी शुरू भएकाे छ ।

विशेषगरि गठबन्धनकाे सत्ता साझेदारमध्येकाे एक जसपासँग मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेलले विश्वासकाे मत लिनुअघि गरेकाे लिखित सहमति खल्बलिएपछि गण्डकी सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँडकाे गर्मागर्मी शुरू भएकाे हाे ।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले नै गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेको थियो । सोही अनुसार नयाँ सरकारले कार्यविभाजनको तयारी थालेको छ । प्रदेशका कुल ११ मन्त्रालयमध्ये काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादीलाई चार, जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) लाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति सत्ता साझेदार दलहरुबीच भइसकेको छ ।

हाल सरकारमा ५ जना सहभागी छन् भने अझै ६ जना सहभागी हुन बाँकी छन् । काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पोखरेल र विना विभागीय मन्त्री कुमार खड्का नियुक्त भइसकेका छन् । काँग्रेसले अझै दुईजनालाई सरकारमा पठाउन बाँकी छ । चारवटा मन्त्रालयको जिम्मा पाउने भएको माओवादीबाट लमजुङकी मधुमाया अधिकारी सरकारमा सामेल भइसकेकी छन् । माओवादीबाट थप ३ मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट हरिशरण आचार्य मन्त्री बनेका छन् । जम्मा २ सांसद रहेको जसपाले सरकारमा अर्थसहित दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमतिमा उल्लेख छ ।

शुरूमा माैखिक सहमतिमै गठबन्धनलाइ साथ दिएर नयाँ सरकार गठनमा सरिक भएकाे जसपासँग कुनै छलफल नै नगरिकन काँग्रेस तथा माओवादीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि झस्कनु परेकाे जसपाबाट गण्डकी सरकारमा सहभागी मन्त्री हरिशरण आचार्यले बताए । आचार्यले भने ‘हामीसँग कुनै छलफल नै नगरि अन्तिम समयमा हाे मा हाे मिलाउनुपर्ने गरि जसरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयाे त्यसपछि हामीमा आशंका पैदा भयाे र हामीले विश्वासकाे मत दिनुअघि लिखित सहमती खाेजेका हाै ।’  लिखित सहमति कार्यान्वयनमा समेत काँग्रेसले किचलाे निकालेका कारण मन्त्रालय बाँडफाँडकाे विषय पेचिलाे बनेकाे उनले बताए ।

सरकारमा सहभागी कुमार खड्काले लिखित सहमतिलाइ वेवास्ता गर्दै अर्थमा दावी गरेका कारण सत्ता साझेदारहरूका विचमा किचलाे शुरू जसपाकाे आराेप छ । सहमति भाँडेर मनलाग्दी गर्न खाेजिए सरकारमा बस्नुकाे अर्थ नहुने मन्त्री आचार्यले बताएका छन् ।

यता, जसपासँग काँग्रेसले मात्रै सहमति गर्नु गठबन्धनकाे मर्म विपरित भएकाे माओवादी साँसद दिपक काेइरालाले बताए । ‘जसपाले पनि धेरै माग्याे तर, दिन सकिने नसकिने काँग्रेसले ख्याल गर्नुपर्थ्याे वा गठबन्धनमा सहभागी सवै दलहरूका विचमा छलफल हुनुपर्थ्याे, त्यसाे नहुँदा समस्या पैदा भएकाे हाे ।’ काेइरालाले भने । लिखित सहमति नै गरिसकेपछि काँग्रेसले इमान्दारीताका साथ त्यसलाइ पालना गर्नुकाे विकल्प नभएकाे उनले बताए ।

सत्ताकाे नेतृत्व गरेकाे काँग्रेस हाराहारीकै साँसद संख्या भएकाे माओवादीलाइ अवमुल्यन गरेर मन्त्रालय बाँडफाँडकाे बिषय बाहिर आउनु चिन्ताजनक भएकाे उनकाे भनाइ छ । दुइ साँसद भएकाे जसपालाइ अर्थ चाहिने, एक स्वतन्त्र साँसदलाइ भाैतिक चाहिने अनि माओवादी चै के लिन सरकारमा जाने ? उनले प्रश्न गरे ।

गठबन्धनका चारमध्ये तीन दल सरकारमा सामेल छन् । यस अतिरिक्त स्वतन्त्र सांसदका रुपमा राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरुमै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरे पनि विवादका कारण कार्यविभाजन हुन सकेको थिएन । गुरूङले भाैतिक पूर्वाधारमा दावी गर्नुले पनि  मुख्यमन्त्रीलाइ मन्त्रालय बाँडफाँडकाे सकस बढेकाे छ ।

सत्ता साझेदार दलहरूमा विशेषगरि अर्थ तथा भाैतिककाे किचलाे सतहमा देखिएकाे छ । समिकरण हेर्दा माओवादी भाैतिक मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने मुडमा देखिन्छ । जहाँ राजिव गुरूङकाे पनि दावी छ । काँग्रेस अर्थ नछाेड्ने अड्डीमा छ । जसपाले अर्थलाइ प्रतिष्ठा र सहमतिकाे विषय बनाएकाे छ । यी दावी, अड्डी र यसअघिकाे लिखित सहमतिले पेचिलाे बनेकाे गण्डकीकाे मन्त्रालय बाँडफाँड कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने निर्णयले गठबन्धनकाे आयू समेत निर्धारण गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति २०७८ असार ६ गते आइतबार ०९:२७