नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले कर्मचारीका न्युनतम आधारभुत मागहरूलाई बेवास्ता गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले कर्मचारीका न्युनतम आधारभुत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आए वा विभिन्न बहानामा ऐन रोकिए सहन नसक्ने चेतावनी दिए ।
उनले आफूहरूको आन्दोलनमा ऐन जारी नगर्दासम्म निरन्तर रहने चेतावनी दिएका हुन् । उनले आफूहरू विगत १० वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेको बताउँदै अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेरै मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिने बताए ।
उनले भने, “कर्मचारीका न्युनतम आधारभुत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आयो भने र अनन्तकालसम्म विभिन्न बाहानमा ऐनलाई रोक्ने काम गरियो भने अब हामी सहन सक्दैनौँ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ । अबको आन्दोलन हामी ऐन जारी नगर्दासम्म पछाडि फर्कने अवस्था छैन । कदापि पनि हामी धमिलो पानीमा माछा मारेका छैनौँ । विगत १० वर्षसम्म हामी आन्दोलनमै छौँ । अब हामी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेर मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिनेछौँ ।”
सङ्गठनका अध्यक्ष भट्टले वैशाख ११ गतेभित्र आफूहरूले उठाएका मागसहित विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गर्नुपर्ने र आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले कर्मचारीका आधारभुत मुद्दा र भावनालाई कदर नगरे त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुने चेतावनी दिए ।
उनले भने, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहनुभएका राष्ट्रसेवक साथीहरूलाई हामी यो ऐन जारी गरेर मात्रै विश्राम लिनेछौँ । त्यसको लागि तपाईंहरू तम्तयार भएर बस्नको लागि आग्रह गर्दछु । ११ गतेभित्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हामीले उठान गरेका ८४ बुँदे र पछिल्लो समय हामीले ब्रेक डाउन गरेका १० बुँदेलाई समावेश गरेर सङ्घीय निजामती विधेयक सदनमा पेस गरियोस् र संसद्बाट पास गरेर कर्मचारीका आधारभुत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरियोस् । आम कर्मचारीको भावनालाई कदर गरियोस् । अन्यथाः यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुनेछ ।”
आफूहरूका मागहरू राज्यलाई व्ययभार पार्ने खालका नभई दीर्घकालीन महत्वका रहेको उनले जिकिर गरे । उनले आफूहरू लोकसेवा परीक्षा उत्तिर्ण गरी आएका सचेत नागरिक रहेको बताउँदै जनताको सेवा र राष्ट्रको अवस्था हरेर मागहरू राखिएको धारणा राखे ।
उनले भने, “हामी लोकसेवाबाट परीक्षा उत्तिर्ण गरेर आएका सचेत नेपाली नागरिक हौँ । हामी जनताको सेवा, राष्ट्रको अवस्था हरेर हामीले राखेका मागहरू कुनैपनि हिसावले राज्यलाई व्ययभार पर्ने र राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका छैनन् । हाम्रा माग दीर्घकालीन महत्वका हुन् ।”
सङ्गठनले वैशाख ११ गते सम्म संसदीय समितिमा विधेयक पेश नभए आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ वैशाख ५ गते शुक्रबार १२:४२
